नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशात सध्या समान नागरी कायद्याची जोरात चर्चा आहे. या कायद्यावर सूचना देण्याचे आवाहन २२व्या विधी आयोगाने सार्वजनिक व धार्मिक संघटनांना केले आहे. त्यावरून सरकारच्या विरोधात गोंधळ घातला जात आहे. या कायद्यात असे काय आहे की त्याची एवढी चर्चा होत आहे आणि काहींना अडचणही होत आहे?
२१ व्या विधि आयोगाने २०१८ मध्ये ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावर सल्लापत्र जारी केले होते. सध्या समान नगरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच त्याची सध्या गरज नाही, असे आयोगाने म्हटले होते. तसेच प्रत्येक धर्मातील कौटुंबिक कायद्यांत सुधारणा करावी, असेही या आयोगाने सुचवले होते. विशेष म्हणजे हा कायदा लागू झाल्यास देशात विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा यासह अनेक खासगी बाबींमध्ये एकच कायदा लागू होईल. सध्या हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम अश्या सर्व धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. काही जमाती आणि जाती समूदाय कित्येक शतकांपासून त्यांच्या स्वतंत्र कायद्यांनी जगतात. हा कायदा लागू झाल्यास देशात एकच कायदा असणार आहे. त्यामुळे हा भाजपचा अजेंडा असल्याचे मत काँग्रेसने नोंदविले आहे.
वारसाहक्क, उत्तराधिकारी, दत्तक घेणे, पालकत्व या संदर्भात एक समान कायदा असावा, अशी मागणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असायला हवा, असे संविधानात नमूद केलेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले होते. तसेच देशात वेगवेगळ्या धर्म आणि संप्रदायाचे लोक संपत्ती आणि विवाहविषयक वेगवेगळे कायदे पाळतात, हे राष्ट्राच्या एकतेसाठी घातक आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले होते. समान नागरी कायद्याचा प्रश्न २२ व्या विधि आयोगासमोर ठेवण्यात येईल, असेही तेव्हा सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर आता आठ महिन्यांनंतर समान नागरी कायद्याच्या संहितेवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
काय आहे कायद्यात?
समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा खासगी बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात असणार आहे. विवाह, घटस्फोट आदी बाबींमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, धार्मिक प्रथा याचा विचार न करता समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो. तर ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत.
लांबलचक प्रक्रिया
विधी आयोगाने सर्वधर्मीय संस्था तसेच नागरिकांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या पत्रानुसार आता ३० दिवसांत सर्वांना या संदर्भात सूचना पाठवता येतील. सल्लामसलत, कागदपत्रे, चर्चा अशा कोणत्याही स्वरूपात आयोग सूचनांची नोंद करणार आहे. देशभरातून आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून आयोग पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यासंदर्भात शिफारशी किंवा निरीक्षणे मागवणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबलचक असणार आहे.
