नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तुकाराम मुंढे यांच्या नावासोबत ‘वादग्रस्त’ हा शब्दही राज्यभर प्रवास करून चुकला आहे. संपूर्ण राज्यात मुंढे यांचे पोस्टींग जिथे जिथे झाले आहे, तिथे तिथे कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी मुंढे चर्चेत राहिले आहेत. मुंढेंच्या नाशकातील एक निर्णय वादग्रस्त असल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. आणि आता या प्रकरणी १२ जानेवारीला न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
नाशिक शहरातील मोकळ्या भूखंडांसह मिळकतींना वाढीव करयोग्य मूल्य आकारणी करण्याचा ठराव आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला होता. हा निर्णय महासभेने रद्द केला. परंतु, तरीही प्रशासनाने त्यावर अंमलबजावणी केली आणि अखेर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. महासभेने आपल्या युक्तिवादात तुकाराम मुंढे यांच्यावर थेट आरोप केले. मुंढे हे महासभेचे आणि राज्य शासनाने आदेश केराच्या टोपलीत घालून मनमानी करतात, असे महासभेने आपल्या युक्तिवादात म्हटले. मुंढे यांनी २०१८ मध्ये करयोग्य मूल्य वाढवितानाच जुन्या मालमत्तांच्या घरपट्टीत ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. त्याला मनपा महासभेने रितसर मंजुरीही दिली. परंतु, या निर्णयाविरुद्ध जनक्षोभ उसळल्याने महासभेने आपला निर्णय मागे घेतला.
आदेशांना केराची टोपली
माजी महापौर रंजना भानसी यांनी सरसकट १८ टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला होता. पण आयुक्तांनी या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत जुन्याच निर्णयावर अंमलबजावणी सुरू ठेवली होती. याविरोधात नगरसेवक गुरमित बग्गा, काँग्रेसचे शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन वर्षांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
१२ जानेवारीला निर्णय
या प्रकरणावरील युक्तिवाद उच्च न्यायालयात पूर्ण झाला असून १२ जानेवारीला अंतिम निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्या. शुक्रे व न्या. चंदवानी यांच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
Tukaram Munde Order High Court Petition
