नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आंतरजातीय विवाह केलेल्या आदिवासी युवतीला शासकीय-निमशासकीय योजनांचा लाभ ग्रामपंचायत सदस्य आणि जात पंचायतीचे सदस्यांनी नाकारल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, नाशिकने जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र दिले आहे.
अंनिसने दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सोनाली एकनाथ कातवारे (रा. रायांबे, ता. इगतपुरी) या महिलेचा अर्ज सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. सोनाली हिने समस्त आदिवासी ठाकर समाज, महाराष्ट्र राज्य व ग्रामपंचायत रायांबे ता. इगतपुरी यांना उद्देशून हा अर्ज लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तिने मच्छिंद्र साहेबराव दोंदे या अनुसूचित जातीच्या युवकाशी ५ एप्रिल २०२२ रोजी आंतरजातीय विवाह केला आहे. मात्र हा विवाह करताना तिने तिच्या आई-वडिलांना विचारले नव्हते. आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरांचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे भविष्यात मिळणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या शासकीय/ निमशासकीय योजनांचा लाभ घेणार नाही. असे अर्जात नमूद आहे.
अंनिसचे डॉ. ठकसेन गोराणे, कृष्णा चांदगुडे, अॅड समीर शिंदे आणि महेंद्र दातरंगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की, सोनालीने आंतरजातीय विवाह केला. त्याचा राग मनात ठेवून, तिला शासनाच्या योजनांचा कोणताच लाभ भविष्यात मिळू नये, यासाठी त्या आदिवासी समाजात छुप्या पद्धतीने कार्यरत असलेल्या जातपंचायतीने असा अर्ज सोनाली कडून बळजबरीने तर लिहून घेतला नसावा?
विशेष म्हणजे हा अर्ज लिहून घेणाऱ्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह, इतर काही ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्याही स्वाक्षर्‍या आहेत. म्हणून आम्ही आपणास या निवेदनाद्वारे नम्रतापूर्वक विनंती करतो की ,आज छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचा स्मृतीदिन आहे. ज्या राजाने महाराष्ट्रात आंतरजातीय/ आंतरधर्मीय विवाहसाठी स्वतःच्या कुटुंबापासून, स्वतःच्या संस्थानात सुरुवात केली.अशा जोडप्यांना संरक्षण दिले. त्याच राज्यातील एका मागासवर्गीय युवक- युवतीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या शासकीय/निमशासकीय योजनांचा लाभ नाकारण्यात येतो. ही अतिशय वेदनादायी आणि संतापजनक बाब आहे. म्हणून आपण तातडीने या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे संबंधितांना आदेश काढावेत. दोषींवर सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा तसेच इतर आवश्यक कायदा- कलमांद्वारे कडक कारवाई करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
