आदिवासींच्या आदिम भाषा म्हणजे खरं खुरं सोनं… म्हणून त्या टिकायला हव्यात… त्या जपण्यासाठी काही प्रयत्न होताय का?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
व्यथा आदिवासींच्या – 26 :
आदिवासी आणि भाषा
“आदिम भाषा जपायलाच हव्यात!…!!”

आदिवासी समाजाचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर त्यांच्या भाषेचंही संवर्धन करायला हवं. त्यासाठी विशेष योजना आणि कृती कार्यक्रमाचीही आवश्यकता आहे. त्यांच्या भाषा या ज्ञानभाषा झाल्या तर आदिवासी बांधव शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील.

‘ताता-गरम,
इस्तो-विस्तव,
आंघळाय-अंघोळ,
शेळा-शिळे,
शिराव-झाडू,
फुगलू-पोट भरणे,
शेटल्या-सरडा…’’
हे आहेत आदिवासी बोली भाषेतील काही शब्द. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या एका उपक्रमशील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांनी स्थानिक आदिवासी बोलीभाषेतील शब्द आणि त्यांचा प्रमाण भाषेतील अर्थ, यांचा एक तक्ताच तयार करून शाळेच्या भिंतीवर रंगवलाय. जेणे करून मुलांना तो दिसेल आणि येता-जाता ते पाठ करतील.

‘खरं तर मीही एक आदिवासी विद्यार्थीच होतो, हरसूलजवळच्या ठाणापाडा येथील. आमची भाषा वेगळी आहे आणि पुस्तकातली वेगळी. त्यामुळं शाळेत शिकताना मला खूप अडचणी आल्या. मात्र जेव्हा मी स्वत: शिक्षक होऊन दुर्गम भागातल्या गावाच्या शाळेत शिकवू लागलो, तेव्हा मात्र दोन्ही भाषांमध्ये विषय शिकवतो. सुरवातीला मुलांना अडचणी येतात, पण नंतर आम्ही आदिवासी बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषा यांचा एक संग्रहच केला आणि त्याचा तक्ता भिंतीवर लावला. आता मुलं दोन्ही भाषा उत्तम बोलतात. इतकंच काय, त्यांना मराठीशिवाय आता हिंदी आणि इंग्रजीचंही चांगलं ज्ञान आहे’… जिल्हा परिषदेच्या हिवाळी येथील प्रयोगशील शिक्षक केशव गावीत आपला अनुभव सांगत होते. केशव गावीत यांनी केलेल्या शिक्षणाच्या प्रयोगांमुळं अति-दुर्गम भागातील हिवाळी थोड्याच काळात चर्चेत आलं. आता स्थिती अशी आहे की त्यांचे शैक्षणिक प्रयोग पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, अधिकारी येत असतात. इतकंच काय, पण शेजारच्या गुजरातमधूनही लोक इथं येतात. ‘मातृभाषेतून शिक्षण देणं ही काळाची गरज आहे, पण आदिवासी मुलांची मातृभाषाच वेगळी.. मात्र मी त्या अनुषंगानं शिकवत गेलो आणि मुलं शिकत गेली.’ श्री. गावीत सांगत होते.

नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, इगतपुरी असा आदिवासी भाग आहे. मूळच्या मराठीपेक्षा इथली बोलीभाषा वेगळी आहे. शेजारीच असलेल्या जव्हार आणि मोखाडा परिसरातील आदिवासींची बोलीभाषाही वेगळी आहे. नाशिकला लागूनच असले्ल्या नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, धडगाव-अक्राणी, तळोदा या तालुक्यांमध्ये तर आदिवासींची भाषा ही नाशिक-ठाणे जिल्ह्यापेक्षा आणखी वेगळी आहे. येथील भाषा ‘पावरा’ किंवा ‘पावरी’ आहे. पावरा जमातीची पावरी ही मुख्य बोलीभाषा असून तिच्यात स्थानपरत्वे व आजूबाजूला बोलल्या जाणाऱ्या इतर भाषांचा प्रभाव पडलेला आढळतो. नंदुरबार जिल्ह्यातील उत्तरेला असलेल्या नर्मदेच्या काठावर असणाऱ्या पावरांना नोंददळया, अक्राणी (धडगाव) तालुक्यातील डोंगराळ भागात राहणाऱ्यांना भारवट्या, शहादा, तळोदा तालुके, तसेच धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुका ह्या सपाट पट्ट्यात राहणाऱ्यांना देहवल्या, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सीमेवर निंबाळ्या, राठवा, बारेला व पाल्या म्हणतात. या सर्वांच्या बोलीभाषांत, पेहरावात काही प्रमाणात विविधता दिसून येते.

धडगाव अक्राणी तालुक्यात नर्मदा नदी ओलांडून गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेलगत निमगव्हाण, सावऱ्या दिगर यांच्यासारखे अनेक आदिवासी पाडे आजही वास्तव्यास आहेत. आजही ही गावे सरकारी धोरणे नीट न राबविल्याने देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी नाहीत. परिणामी, त्यांची बोलीभाषाही फारशी बदललेली नाही. अनेकांना तर मराठी-हिंदी-गुजरातीचा गंधही नाही. अशा ठिकाणी शाळांमध्ये मुलांना शिकवणे हे अवघडच काम. त्यासाठी स्थानिक भाषेतलेच शिक्षक हवेत, पण काही वर्षांपूर्वी असे शिक्षक मिळायचे नाहीत. कारण भाषेच्या अडसराने येथील मुलं शिक्षक होण्याइतपत शिकतच नसत. बोलीभाषेत शिक्षण नाही, म्हणून विद्यार्थी घडत नाहीत, आणि विद्यार्थी शिकले नाहीत म्हणून शिक्षक नाहीत, खास बोलीभाषा जाणणारे शिक्षक नाहीत म्हणून पुन्हा शिक्षणाचा प्रश्न जैसा थे -हे दृष्टचक्र या भागातील आदिवासींच्या वाटेला वर्षानुवर्षे आलेले आहे.

मात्र हे चक्र तोडण्याचा प्रयत्न केला, तो नर्मदा काठावर चालणाऱ्या दुर्गम अशा जीवनशाळांनी. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी पुढाकार घेतला आणि आदिवासी मुलांसाठी या शाळा सुरू केल्या. सुरुवातीला तेथे दहावी-बारावी झालेल्या स्थानिक पावरा भाषिक तरुण-तरुणींना शिक्षक म्हणून नियुक्त केले गेले. नंतर या शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. बटेसिंग पावरा हे अशाच सुरुवातीच्या शिक्षकांपैकी एक होते. दहावीनंतरच ते शिक्षक म्हणून या शाळेत रुजू झाले. शिक्षक आणि मुलांची भाषा एकच असल्यानं मुलंही अशा शिक्षकांशी एकरूप झाली. आज बटेसिंग हे पावरा गुरुजी म्हणून या परिसरात ओळखले जातात. त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवले आहेत. आज भाषेवर मात करून जीवनशाळेतील अनेक पावरा आदिवासी मुलांनी दहावी पास होऊन पदवीही संपादन केलेली आहे.
महाराष्ट्रात दर दोनशे किलोमीटरवर भाषा बदलते.

आदिवासींच्याही बाबतीत ते लागू आहे. मात्र त्यांना त्यांच्या भाषेत, स्थानिक माणसांकडून शिक्षण दिलं, तर ते मराठी प्रमाणभाषाही उत्तमपणाने शिकू शकतात, हे हिवाळीची शाळा आणि जीवनशाळा यांनी सप्रयोग सिद्ध केलं आहे. आपली भाषा आणि संस्कृती प्रत्येकालाच प्रिय असते, पण आदिवासींच्या बाबतीत तसं होताना दिसत नाहीये, त्यांच्या विविध बोलीभाषा आणि त्यांची संस्कृती शब्दकोशाच्या, भाषाकोशाच्या माध्यमातून जतन करायला हवी, त्याचा अभ्यास व्हायला हवा. आणि या अभ्यासातून त्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान कसं देता येईल, तेही पाहायला हवं.

महाराष्ट्रात गोंड, भिल्ल, वारली, पावरी, मावची, कोरकू, कोलामी, कातकरी, माडिया आदी बोलीभाषा प्रमुख आहेत. या पोटभाषा महत्त्वाच्या असल्या, तरी यापैकी गोंडी व भिल्ली या पोटभाषा अतिप्राचीन आहेत. गोंडी पोटभाषा महाराष्ट्रात प्राधान्याने आणि मध्य भारतातील मोठ्या विस्तृत पट्ट्यात बोलली जाते. चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड, अमरावती, नागपूर या जिल्ह्यात व आंध्र प्रदेशाच्या सीमेलगतही गोंडी बोली बोलली जाते. महाराष्ट्रातील आदिवासी बोलींमध्ये गोंडी बोली सर्वाधिक बोलली जाते. गोंडी बोलीला लिपी असल्याचे पुरावेही अलीकडचे काही संशोधक देत आहेत. गोंडी बोलीभाषेचा बारकाईने अभ्यास करणारा जर्मन भाषातज्ञ जूल ब्लॉच याने गोंडी बोलीची आंतरराष्ट्रीयता शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. द्राविडी भाषासमूहातील कोणत्याही भाषेची अभिन्न वैशिष्ट्ये धारण करणारी गोंडी ही एकमेव प्राचीन भाषा आहे असे मत कॉल्डवेलने कसोट्या लावून मांडले होते.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता प्रमाण भाषा कोकणा, वारली भाषा असलेल्यांना समजत नाही. म्हणूनच वर दिलेल्या प्रायोगिक उदाहरणांप्रमाणं आदिवासी मुलांना शिकवताना बोलीभाषेचा समावेश हवा. अशा भागातून शाळेत दाखल झालेले मूल पहिल्याच दिवशी भांबावते. कारण त्याला शिक्षकांची प्रमाण भाषाच कळत नसते. परिणामी अशी मुलं नंतर शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाण्याची भीती जास्त असते आणि तसे ते जात असल्याचंही निरीक्षण आहे. याचं कारण म्हणजे केवळ बोलीभाषेचा अडसर. शिक्षणाशी होणारी ही ताटातूट दूर करण्यासाठी आता आदिवासींना त्यांच्याच भाषेतून शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांकडून शैक्षणिक साहित्य विकसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे, मात्र त्याला व्यापक सरकारी पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय सरकारी इच्छाशक्तीही महत्त्वाची असते.

गडचिरोली हा राज्यातला आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तेथील बोलीभाषा “गोंडी” आणि “माडिया”. आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग काम करते. गडचिरोली प्रकल्पातील आश्रम शाळांमध्ये आता यापुढे गोंडी आणि माडिया भाषेतून शिक्षण दिले जाण्याचा विचार आता सरकार करत आहे, मात्र येथीलच एक ‘गोंडी’ भाषेत चालणारी शाळा सरकारनं अनधिकृत ठरवली. त्यामुळं सरकारी इच्छाशक्ती खरंच आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याची आहे का? यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहतं. ही शाळा आहे, गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथील. एके दिवशी येथील ग्रामसभेने आपल्याला मिळालेल्या सांविधानिक अधिकारांचा वापर करून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरू करण्याचा ठराव केला आणि त्यानुसार अशी शाळाही सुरू केली.

‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल’ हे शाळेचं नाव. भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील कलम २४४ (१), ३५० (क) आणि १३ (३) (क) या कलमांमधील तरतुदींनुसार ग्रामसभेला मिळालेल्या अधिकारान्वये ही शाळा सुरू केली आहे. ही निवासी शाळा आहे. सध्या या शाळेत ६५ विद्यार्थी शिकतात. मुख्याध्यापकांसह चार शिक्षक, या शाळेत, गोंडी भाषेसह विविध विषयांचं अध्यापन करतात. नेहमीच्या अभ्यासक्रमासह शेती आणि निसर्गसंवर्धन हे विषय इथे शिकवले जातात. गोटुलचे पारंपरिक संस्कार आणि शिक्षण देणारं केंद्र म्हणून ही शाळा तालुक्यात नावारूपास आली आहे. कोणत्याही समूहाची बोलीभाषा हे त्यांची परंपरा, इतिहास सांगणारं माध्यम असतं. त्या समूहाच्या संस्कृतीचं ते अविभाज्य अंग असतं. अनेक समूहांच्या बोलीभाषा कालौघात लुप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे गोंड आदिवासी समाजाने गोंडी भाषेचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि भाषा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न दखलपात्र वाटतो.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक आदिवासी भाषेच्या बाबतीत संवेदनशील आहेत का? तसंच बीड जिल्ह्यात शिक्षण झालेला, तिथली भाषा येणारा एखादा शिक्षक नाशिक, पालघरच्या दुर्गम भागातील शाळेत रुजू झाला असेल तर तो स्थानिक भाषेत मुलांना कसा काय शिकवू शकेल? याबाबत एक शिक्षक सांगतात, ‘‘आदिवासी भागात त्या भागातले शिक्षक खूप कमी आहेत. राज्याच्या कोणत्याही भागातल्या शिक्षकाची बदली कुठंही होऊ शकते, त्याचा परिणाम म्हणजे भाषेचा अडसर. भाषिक वैविध्याचा आदर शैक्षणिक विभागानं करायला हवा. एकूण ४७ भाषा बोलल्या जात असतील तर भाषिक वैविध्य आणि औपचारिक शिक्षणाची भाषा यांचा सांधाजोड करणारं शिक्षक प्रशिक्षण झालेलं नाही.

मराठवाड्यातील शिक्षक नाशिकच्या दुर्गम भागात जाऊन मुलांना तिथल्या भाषेतून कसा शिकवू शकेल? २०१५ साली मराठीच्या पहिलीच्या पुस्तकात ‘ढोंड ढोंड पानी दे’ ही कविता होती. ती आदिवासी भाषा आणि मातीशी नातं सांगणारी होती. ही कविता काढून टाकली पाठ्यपुस्तकातून. मी तत्कालीन मंत्र्यांना विनंती करत होतो. पण व्यर्थ! तिसरीपर्यंत मुलांच्या भाषेचा आदर करत औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात प्रमाण भाषेकडे त्यांना आणायचं हे अभ्यासक्रम समितीत लिहिलं आहे. बालभारती आणि एससीईआरटी, या दोन अभ्यासक्रमाशी निगडित संस्था भारतात फक्त आपल्याच राज्यात आहेत. तरीही आदिवासी बोलीभाषा आणि त्याचा शिक्षणाशी संबंध याबाबत आपण मागेच आहोत.’’

स्थानिक पातळीवर मुलं बोलतात, ती लोकभाषा, परिसरभाषा आहे. याबाबतीत शिक्षकांची भाषिक संवेदनशीलता वाढवणं, हा मुद्दा दुर्लक्षित राहिलाय. आदिवासी मुलं आणि पालकांना प्रमाण भाषा जवळची वाटत नाही. त्यांचं भावविश्व, त्यांची संस्कृती, भाषा, अनुभवविश्व औपचारिक शिक्षणाच्या परिघात येत नाही. त्या लोकांबरोबर काम करायचं असेल तर आधी भाषेवर काम करायला पाहिजे, त्यांची भाषा शिकली पाहिजे, हे शिक्षक आणि सरकारने लक्षात घेतलं पाहिजे. नाहीतर भाषिक दुरावा राहतो.

मुलांना शिक्षक, शाळा, औपचारिक शिक्षणाची प्रक्रिया जवळची वाटत नाही. त्यांना शाळेत यावं वाटत नाही. ती शाळेला दांड्या मारतात. ही मुलं ‘आपल्याला शाळेत का जावं वाटत नाही, हे सरकारला सांगायला जात नाहीत. ती नंतर शाळाच सोडून देतात. आदिवासी मुलांच्या ‘ड्रॉप आऊट’ची आकडेवारी प्रसिद्ध होते. सगळे हळहळतात. पण त्याच्या मुळाशी काय आहे, हेच लक्षात घेतलं जात नाही. बरेचदा राज्य किंवा जिल्हा पातळीवर शिक्षकांच्या मीटिंग्ज ऑफलाईन आणि प्रशिक्षण ऑनलाईन घेतल्या जातात. प्रशिक्षण आणि त्यातही स्थानिक भाषा हा इतका महत्त्वाचा मुद्दा आहे, की तो ऑफलाईन असायला हवा. पण ते लक्षात घेतलं जात नाही. परिणामी, बीड, उस्मानाबादमधला एखादा शिक्षक ठाणे जिल्ह्यात गेला की, त्याला तिथली भाषाही माहीत नसते, त्याविषयी संवेदनशीलताही नसते आणि पाट्या टाकण्याचं काम तो करतो. मुलं शिक्षणाकडं पाठ फिरवतात, नंतर आई-वडिलांसारखीच मजुरीचं काम पाहतात. एक दुष्ट वर्तुळ पूर्ण होतं.

भाषिक अडसरापोटी बहुतांश आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाकडे पाठ फिरवत असल्याचं लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागातर्फे इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वीच्या विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्याचं विकसन आदिवासी बोली भाषेतून करण्याच्या प्रक्रियेला २०१५ मध्ये सुरुवात झाली. राज्यातल्या कोरकू, भिली, मावची, पावरी, गोंड, वारली, कातकरी, नहाली आदिवासी भाषांचा समावेश शालेय साहित्यात करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविली आहे. विद्यमान राज्य सरकारचं धोरण मुलांना बोलीभाषेतून शिक्षण देण्याचं आहे. राज्यकर्ते राज्याच्या शिक्षणात ‘केरळ पॅटर्न’ राबवण्याचा विचार असल्याच्या घोषणा करतात. केरळमध्ये प्राथमिक शाळा चालवण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना तर माध्यमिक शाळा चालवण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत.

त्र्यंबकेश्वर मधील हिवाळी गाव असो, नंदुबारमधील जीवनशाळा असो किंवा मोहगावमधील शाळा हे सर्व प्रयोगशील प्रारूपं सगळीकडंच लागू करायला हवीत. त्यातही मोहगाव ग्रामसभेने स्वयंस्फूर्तीने सुरू केलेल्या शाळेच्या या प्रयोगाचं समाजाने आणि शासनाने आधी स्वागत करायला हवं. शासकीय नियमानुसार आवश्यक त्या तांत्रिक बाबी या शाळेकडून पूर्ण करून घ्याव्यात. तसं काहीच न करता, तांत्रिकतेच्या मुद्द्यावर तीन वर्षांनी अडसर निर्माण करून शाळाच बंद करायला सांगणं, शिक्षण दिलं म्हणून व्यवस्थापनास लाखोंचा दंड आकारणं यातून शासनाचा कल खरंच आदिवासींच्या भाषा-संस्कृती आणि शिक्षणाकडं आहे का? असा प्रश्न निर्माण होताना दिसतो.
२०१८-१९ ते २०२२-२३मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरची आकडेवारी दाखवली आहे. त्यानुसार २०२२-२३साठी शिक्षणात एकूण गुंतवणूक १.०४ लाख कोटी आहे.

२०२१-२२च्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा या वर्षाची तरतूद १६ हजार कोटींनी अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात शालेय आणि उच्च शिक्षणाची तरतूद अनुक्रमे ६३ हजार ४४९ कोटी आणि ४० हजार ८२८ कोटी आहे. २०१८-१९ ते २०२१-२२ पर्यंत शिक्षणाच्या तरतुदीत वाढ असली, तरी ती फसवी आहे. एकूण अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या शिक्षणाची तरतूद २०१८-१९ मध्ये ३.५४ टक्के होती. ती २०२२-२३ मध्ये २.६४ टक्के इतकी राहणार आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या शिक्षण खर्चाची तरतूद ०.४१ टक्के आहे. म्हणजेच त्यात घटच होताना दिसत आहे. ही तरतूद केलीय ती प्रचलित शिक्षणासाठी. मात्र त्यात आदिवासींसाठी व त्यातही त्यांच्या बोलीभाषेतल्या शिक्षणासाठी काय तरतूद केलीय, याच्या सूक्ष्म नियोजनाचा मात्र अजूनही अभावच दिसून येतो.

एका बाजूला शिक्षणाची सरकारी पातळीवर ही स्थिती असताना दुसऱ्या बाजूला देशात मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात अब्जाधीशांची मालमत्ता २३.१४ लाख कोटी रुपयांहून ५३.१६ लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे. यातील पहिल्या १० जणांच्या संपत्तीतून भारतातील सर्व मुलांचे बालवाडी ते उच्च शिक्षण पुढील २५ वर्षे विनाअडथळा होईल. या अतिश्रीमंत १० टक्के लोकसंख्येवर एक टक्का संपत्तीकर लावला, तर सरकारला वार्षिक ८.७ लाख कोटी जादा महसूल मिळेल. यातून शिक्षण, आरोग्यासाठी जादा निधी उपलब्ध होईल, पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसं न करता उलट हा करही कमी करण्यात आलाय. यातूनच सरकारी धोरण स्पष्ट होत नाही काय?

एकूणच आदिवासी समाजाचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर त्यांच्या भाषेचंही संवर्धन करायला हवं. त्यासाठी विशेष योजना आणि कृती कार्यक्रमाचीही आवश्यकता आहे. त्यांच्या भाषा या ज्ञानभाषा झाल्या तर आदिवासी बांधव शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. त्यातून भविष्यात आदिवासींच्या जगण्याचं वास्तव मांडणारं, त्यांच्या संस्कृतीची झलक देणारं साहित्यही आकार घेईल. त्यातूनच त्यांच्या बोली भाषा अधिकाधिक समृद्ध होतीलच, पण आपला बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशही भाषांच्या बाबतीत अधिक समृद्ध, अधिक सकस होईल.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
gaikwad.pramod@gmail.com
Mob – 9422769364
Trible Languages Conservation by Pramod Gaikwad