आदिवासी भागात बालविवाहांचा मोठा कलंक कधी पुसला जाणार? तेथे जनजागृती का होत नाही? अल्पवयीन मातांचे काय?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
व्यथा आदिवासींच्या – भाग २३
आदिवासीः स्त्री, गरिबी आणि बालविवाह
“‘बाल’विवाह ते बेपत्ता…
… एक ‘महा’मारी !!”

बालविवाह थांबवण्यात शिक्षण-आरोग्याचे सार्वत्रिकीकरण आणि महिलांचे सक्षमीकरण या तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष होते. बालविवाह होत असताना या मुलींची शाळेतून गळती होते. त्यामुळे ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही ‘फेक न्यूज’ ठरते आहे..

२०२० साल. तिचं वय वर्षे फक्त १४. दुर्गम डोंगराळ भागात एका खोपटात राहणारी. रोज साडेतीन किलोमीटरवर असलेल्या साळंला हसतमुखाने जाणारी. कलेक्टरीण किंवा डॉक्टरीण होण्याचे स्वप्न पाहणारी. पण परदेशातून एक जंतू येतो काय, त्यामुळे शाळा बंद, शिक्षण बंद, स्वप्न बघण्याची खुली झालेली दालनेही बंद ! अनिश्चित काळासाठी घरी बसावे लागलेली ती अचानक ‘मोठी’ होते, मोठी दिसायलाही लागते. तिच्या नकळत माय-बा तिचे लग्न ठरवतात- एका पन्नाशीच्या माणसाशी! मोठी दिसणारी मुलगी घरात कशाला ठेवायची, तिच्याशी लग्न केल्याच्या बदल्यात तो घोडनवरा पैसेही देतोय- तेवढेच संसाराला उपयोगी येतील, हा तिच्या माय-बाचा विचार! टाळेबंदीच्या काळात त्यांची आणि भावंडांची उपासमार थांबायला हवी, यासाठीच जणू तिचा जन्म झालेला! बळीच्या बकरीसारखी तिची अवस्था झालेली, बोलणार कुणाला?

ज्या वयात तिच्या हातात अभ्यासाचे पुस्तक असायला हवे, तिला चांगला पोषण आहार मिळायला हवा, त्या वयात आता तिच्या हातात चुलीची फुंकणी आहे. डोळ्यांना त्रास देणारा धूर आहे, तिचे पाण्याने डबडबलेले डोळे काय माहीत… तिप्पटहून अधिक वयाच्या नवऱ्यामुळे आहेत, शाळेच्या आठवणीने आहेत की धुरामुळे आहेत? ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी’ असे म्हणतात खरे, पण इथली ‘ती’ मात्र पाळण्याची दोरी धरायला सक्षमच नाहीये, कारण तिचेच शिकायचे, खेळायचे वय आहे. शिवाय, ती कुपोषित आहे. हे झाले चारचौघांना माहीत असलेल्या बालविवाहाबाबत; पण लग्नाच्या नावाखाली विक्री झालेल्या मुलींचे काय? की त्यांची नोंद ‘मिसिंग’ या मथळ्याखालीच राहणार, असे अनेक प्रश्न आहेत.

सन २०१९ ते २०२२… या कालावधीत एकट्या महाराष्ट्र राज्यात १५ हजारांहून अधिक बालविवाहांची नोंद झाली आहे. यातील बहुतांश मुली या आदिवासी समाजातील आहेत. १९८९ साली झालेल्या बाल हक्क परिषदेने बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने बालकांचा सन्मानाने जगण्याचा, विकासाचा, शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहावा यासाठी ५४ कलमी संहिता तयार केली होती. तरीही आज महाराष्ट्रात बालविवाह ही गंभीर समस्या आहे. ‘डिस्ट्रिक्ट लेव्हल हाऊसहोल्ड’ सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात पाच मुलींमागे दर एका मुलीचा बालविवाह होतो. राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाने २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील बालविवाहांचे प्रमाण महाराष्ट्र व राजस्थानात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे.

‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार भारतात ४० टक्के मुलींचे विवाह वयाच्या चौदाव्या वर्षी केले जात असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३० टक्के असल्याचे म्हटले आहे. बालपणीच मुलींना संसाराच्या गाड्याला जुंपले जाते आणि मुलीचे बालपण संपते. बालविवाहांमुळे कुपोषण, मातामृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील ही दारूण अवस्था आहे, जी ‘कोण नेता कोणत्या नेत्याला काय म्हणाला’ या रोजच्या ‘अतिमहत्त्वाच्या’ बातम्यांमधून क्वचितच समोर येते. चाइल्डलाइन या संस्थेने कमीतकमी ९२,२०३ प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केले. तसेच आणखी एका संस्थेने संकटात असलेल्या मुलांना मदत देऊ केली तेव्हा त्यांच्याकडे मागील वर्षी येणाऱ्या तक्रारींपैकी मे आणि जुलै दरम्यानच्या काळात समोर आलेली ५,५८४ प्रकरणे बालविवाहाशी संबंधित होती.

गरिबी आणि आदिवासी स्त्रीचा ढळलेला आत्मसन्मान यांचा संबंध टाळेबंदीच्या काळात प्रकर्षाने समोर आला. आदिवासी भागात अनेक ठिकाणी फक्त पावसाळ्यात शेती केली जाते. त्यानंतर कुटुंबाला पोसण्यासाठी शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन हंगामी मजूर म्हणून काम केले जाते. पण टाळेबंदीच्या काळात आदिवासींनी हाताला कामच नसल्याने गरिबीचा परिपाक अनुभवला. अभावग्रस्ततेचे दुष्परिणाम सर्वांत जास्त भोगावे लागले ते आदिवासी मुलींना!

मजुरी नाही, हातात रोजगार नाही, मुलीची शाळा बंद, हातात पैसाच नाही आणि पोट भरण्यासाठी घरात बरीच तोंडे… या सगळ्याचा विपरीत परिणाम मुलींच्या आयुष्यावर झाला. शाळा आणि शिक्षणामुळे तसेच किशोरी विकास प्रकल्पांमुळे मुलींच्या आयुष्यात येऊ घातलेला ज्ञानकिरण कोविडच्या काळात अक्षरशः शांत झाला. तसेही आदिवासी भागात बालविवाह होतच होते; पण गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यात कितीतरी पटींनी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. बालमनावर आणि शरीरावर बसलेल्या या चटक्यांकडे सरकारी पातळीवर फार गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. शिक्षणाबरोबर मिळणाऱ्या संधींपासून या मुली कायमच्या दुरावताना दिसतात.

आदिवासी स्त्रियांचे अनेक वरवर न दिसणारे प्रश्न दुर्लक्षित आहेत. त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे गरिबी! ही गरिबी त्यांना पिढ्यान्‌पिढ्या अज्ञान, कुपोषण, बालविवाह, सातत्याने येणारी बाळंतपणे… या खाईत नेते आहे. शहरवासीयांच्या मनात आदिवासी स्त्रियांबद्दल एक वेगळे चित्र आहे, ते आदिवासींमधील मातृसत्ताक पद्धतीमुळे असलेले दिसते. पण फक्त महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींचा विचार केला, तर त्या त्या भागातील भौगोलिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार आदिवासींचे प्रश्न बदलत गेले आहेत, तसेच स्त्रियांचे प्रश्नही बदलले आहेत. सध्यस्थितीत आदिवासी स्त्रीचे जगणे विरोधाभासांनी भरलेले आहे. मूळच्या आदिवासी धार्मिक संकल्पनाही बदलल्या. गोटुलमध्ये आदिवासी मुलींना साथीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच लैंगिक स्वातंत्र्यापासून मालमत्तेवर असलेल्या अधिकारापर्यंत अनेक गोष्टी तिच्या हातात होत्या. पण आता हीच आदिवासी स्त्री आज लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरते आहे.

चंद्रपूर, गडचिरोली भागातील आदिवासी स्त्री नक्षलवाद्यांच्या लैंगिक अत्याचारांना बळी पडताना दिसते, तर कधी तिची इच्छा नसताना लहान वयात तिच्यावर लादल्या जाणाऱ्या विवाहालाही ती बळी पडते आहे. गरीब कुटुंबातील मुलींना खोटी आमिषे दाखवून लग्नासाठी विचारणा होते. तिचे भले होईल, आयुष्याला स्थिरता येईल, आपल्यावरचा बोजा कमी होईल, म्हणून तिचे लग्न करून दिले जाते. कधी कधी ती मुलगी नंतर ‘गायब’ होते. अशा कितीतरी घटना घडल्याचे दिसून आले आहे. सरकारी आकडेवारीत महाराष्ट्रात २०२० मध्ये ६३ हजार महिला मुली बेपत्ता होत्या, त्यातील २४ हजारहून अधिक मुली-महिलांविषयी काहीच माहिती नाही. यातील बहुतांश मुली-स्त्रिया आदिवासी भागातील आहेत. हे लिहीत असतानाच धुळे जिल्ह्यातील एका आदिवासी अल्पवयीन मुलीला दीड लाख रुपयांना तिच्या आई-वडिलांनीच विकल्याची बातमी समोर आली. मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या महिलांमध्ये ७० टक्के स्त्रिया या ग्रामीण भागातून आलेल्या व अशिक्षित असतात. भारतात ९० टक्के मानवी व्यापार हा देशाअंतर्गत होतो व त्यात प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांचा समावेश अधिक असतो, असे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात म्हटले आहे.

बालविवाह आणि विवाहाच्या नावाखाली होणारी मुलींची विक्री या वरवर पाहता दोन वेगळ्या गोष्टी असल्या तरी त्याचा पाया गरिबी हा आहे. १८ वर्षांच्या आतील वयाची मुलगी ही मुळात शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या विवाहयोग्य नसते. त्यातही शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्यातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन लक्षात येण्याइतकी ती किंवा तिची आई परिपक्व नसते. त्यात लग्न झाल्यामुळे ती शिक्षण घेऊ शकत नाही. तिच्या कोवळ्या खांद्यावर ‘चूल आणि मूल’ ही जबाबदारी पडते. तिच्या आधीच्या पिढ्यांप्रमाणेच ती नकळत्या वयात आई होते, मुलांना पोसण्यासाठी मजुरी करते. आधीच कुपोषित असलेल्या मातेच्या पोटी तशीच पिढी जन्माला येते, त्यात भर पडते ती गरिबीची!

राज्यात सुमारे एक लाख मुलींचे बालविवाह झाल्याची आकडेवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान समोर आली. यावेळी राज्य सरकारने अद्याप बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली का तयार केली नाही, असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगभूत कौशल्यांवर मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडतात. जबरदस्तीने गर्भधारणा आणि लहान वयात मूल जन्माला घालणे यामुळे मुलींना अनेक शारीरिक समस्या उद्भवतात. रक्तस्राव, माता मृत्यू, ॲनिमिया आणि जन्माला येणारी मुले कमी वजनाची कुपोषित असणे त्यातून बालमृत्यूचे प्रमाण वाढणे, असे अनेकविध आरोग्यविषयक दुष्परिणाम आहेत.

मध्यन्तरात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एका गावातून फोन आला कि गावात एक नवविवाहिता मुलगी गर्भवती आहे पण तिचे वजन अतिशय कमी आहे. तिचे वय १८ वर्षे देखील नव्हते. आम्ही आमच्या सोशल नेटवर्किंग फोरम संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न करून तिला हॉस्पिटलला दाखल केले. गर्भारपणातली तिची परिस्थिती अतिशय नाजूक होती. कोणतीही खाण्यापिण्याची काळजी घेतली गेली नसल्याने ती आधीच एकदम कृष झालेली होती. पण दुसरा पर्यायच नव्हता. बाळंतपणात डॉक्टर्सने खूप प्रयत्न करूनही ते तिला वाचवू शकले नाहीत. या मुलीचा बाळंपणा दरम्यानच मृत्यू झाला. मोठ्या प्रयत्नाने तिच्या नवजात अभ्रकाला वाचवता आले. जन्मतःच आई गमावलेल्या या दुदैवी बाळाच्या संगोपनाची आम्ही व्यवस्था केली असली तरी अशा अनेक बाळांचे काय हा प्रश्न उरतोच.

नकळत्या वयात मुलींचे बालविवाह झाल्याने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत नाही. बऱ्याचजणींच्या आयुष्याची दारूडा नवरा आणि सासरच्या दबावात होरपळ होते. अनेक मुलींना भरल्या संसारातून सोडून देण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. काही भागात तर बालविवाह करून मुलींना विकायचे रॅकेटही मधल्या काळात उघडकीला आले होते. मराठवाड्यातील लातूर आणि उस्मानाबाद आणि विदर्भ येथेही बालवधूंचे प्रमाण राज्यात जास्त आहे. मध्यंतरी एक बातमी होती- अंबाजोगाईमधील एका ऊसतोड कामगार जोडप्याच्या सहा मुलींपैकी चौथ्या मुलीचा बालविवाह चव्हाट्यावर आला होता, तो एका सामाजिक कार्यकर्त्याने वाचा फोडल्यामुळे! तिच्या तीन मोठ्या बहिणींचे लग्न अनुक्रमे ११, १३ आणि १२ व्या वर्षी झाले होते. तिचे लग्न थांबले; पण ‘हिला आता घरात घेऊन तिचा खर्च कसा करणार’ हा प्रश्न उपस्थित करून तिच्या पालकांनी तिला घरात घेतले नाही. आत्यंतिक गरिबी आणि संततीनियमनाचा अभाव… कुटुंबाचे व्यवस्थित पोषण होईल, अशी आदिवासी स्त्रीची आर्थिक परिस्थितीच नसते. त्यामुळे माता-बाल मृत्यू, कुपोषण, गरिबी… या इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आणि गरिबीचे वर्तुळ पूर्ण होते… त्यातून अनेक वर्तुळे निर्माण होत राहतात… ज्यात अनेक सामाजिक प्रश्न उपस्थित झालेले असतात.

सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला. पण अजूनही अनेक घरांमध्ये मुलीला मासिक पाळी आली की, तिचे लग्न लावून दिले जाते. त्यात जातपंचायतींचा पुढाकार असल्याचेही दिसते. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात बालविवाहांमुळे कुपोषणाची समस्या वाढत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. १६ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षात १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले. हे सर्व जिल्हे आदिवासी बहुल आहेत. या बालविवाहांपैकी केवळ दहा टक्के म्हणजे १ हजार ५४१ बालविवाहांची प्रकरणे रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले; पण उरलेल्या नव्वद टक्क्यांचे काय! कारण तोच आकडा मोठा आहे.

बालविवाह थांबवण्यात शिक्षण-आरोग्याचे सार्वत्रिकीकरण आणि महिलांचे सक्षमीकरण या तीन गोष्टींची महत्त्वाची भूमिका असेल. या मुली १२ ते १७ वयोगटातील असतात. बालविवाह होत असताना या मुलींची शाळेतून गळती होते. त्यामुळे ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही ‘फेक न्यूज’ ठरते आहे. स्त्री सक्षमीकरण हे शब्द केवळ ‘बाता’ होऊन येतात. कारण मुलीने चांगले शिक्षण घेतले तरच खुल्या जगातील विविध क्षेत्रांतील संधी तिला खुणावू शकतात. त्यातून तिचा व्यक्तिमत्त्व विकास होतोच; पण त्याबरोबर अर्थार्जनही झाल्याने तिचे राहणीमान उंचावते. ती शहाणी होते. घरातील मुला-मुलींना शिक्षणाचे महत्त्व सांगते. त्यामुळे गावात बालविवाह झाल्यास त्याची माहिती शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी प्रशासनाला द्यायला हवी. असे विवाह वेळीच रोखायला हवेत. तसेच बालविवाहाच्या कायद्यानुसार हे लग्न ठरवणारे मध्यस्थ, उपस्थित लोक, भटजी,फोटोग्राफर यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला हवेत. त्यांना रीतसर शिक्षा व्हायला हवी. गावातील सरपंच व पोलीस पाटील यांनाच त्याबाबत जबाबदार धरायला हवे.

मुलीच्या वयाचे दाखले ग्रामपंचायतीकडे देण्याचा कायदा करायला हवा. तसेच विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सक्तीचे करायला हवे. गावातील बचतगट, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी ताई, आशा कार्यकर्ती यांच्या मदतीने बालविवाह रोखायला हवेत. आदिवासी भागात मुलींना सुरक्षित वातावरणाची गरज आहे. मुली वयात यायला लागल्या की, दूरवर असलेल्या शाळा, महाविद्यालयात जाणाऱ्या त्यांच्या वाटा संपतात. त्यासाठी गावपातळीवर शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, जवळच्या मोठ्या गावात महाविद्यालये, कौशल्यविकास केंद्रे, तसेच मुलींच्या संरक्षणासाठी दामिनी पथक… अशा सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मुली सुरक्षितपणे शिकतील,मोकळेपणाने फिरू शकतील अशा वातावरणनिर्मितीची गरज आहे. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असून, बालकांशी विवाह करणाऱ्याला व करून देणाऱ्याला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची शिक्षा व एक लाख रूपये दंड होऊ शकतो.

२०१३ सालच्या राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेत्या ठाणे जिल्ह्यातील हाली बरफची गोष्ट. वडिलांच्या हालाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वयाच्या पंधराव्या वर्षी बोहल्यावर चढावे लागलेल्या हाली बरफला तीन मुले आहेत. सासरची परिस्थिती माहेरच्या परिस्थितीहून फारशी वेगळी नाही. ती शंभर रुपये रोजंदारीवर गवत कापण्यासाठी जात असे. पण अलीकडच्या काळात बिबट्याशी झुंज देणारी हाली गरीबीला शरण गेलेली दिसली. एकेकाळी माध्यमांचे वलय लाभलेल्या हालीचे शिक्षणही पूर्ण होऊ शकले नाही की, तिचा बालविवाह कोणी थांबवू शकले!
जिथं ‘वलयांकित’ आदिवासी मुलीची ही कथा; तर इतरांचे काय! याला सरकार आणि यंत्रणेचे लक्ष नसणे ही एकमेव गोष्ट कारणीभूत आहे. राज्यातली ही कोणत्याही औषधाने बरी न झालेली अव्यवस्थेची ‘महा’मारी आहे. हाली जेव्हा आपली कहाणी समोर आणते, तेव्हा नाचक्की होऊ नये आणि व्होट बँकेवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी यंत्रणा खडबडून जागी होते…आणि पुन्हा झोपी जाते….. !

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Trible Issues child marriages girl mother by Pramod Gaikwad