व्यापाऱ्यांनो, इकडे लक्ष द्या! १ एप्रिलपासून लागू होणार हा नवा नियम

अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
जीएसटी रिटर्न भरण्यात हलगर्जीपणा करणारे किंवा जीएसटीच्या बाबतीत कोणतीही फसवणूक करू पाहणाऱ्यांसाठी आता त्यांचा व्यवसाय करणे सोपे असणार नाही. कारण अशा फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून इतर व्यापारी खरेदी करणार नाही, त्यामुळे साहजिकच फसवणूक करणाऱ्यांचे व्यवसाय अडचणीत येतील. येत्या १ एप्रिलपासून हा नवा नियम लागू होणार आहे.

जीएसटी कायद्याच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित नियमाच्या अंमलबजावणीदरम्यान, नवीन नोंदणीकृत डीलरकडून वस्तू खरेदी केल्यानंतर किती दिवसांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) दिला जाईल, हे सांगितले जाईल. चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) सुधाकर पाटील यांनी सांगितले की, अनेकदा असे घडते की, एखादा व्यापारी जीएसटीमध्ये नोंदणी करतो आणि सहा महिन्यांत किंवा वर्षभरात त्या नोंदणीत काही फेरफार करून बाजारातून गायब होतो. त्यामुळे नव्याने नोंदणी केलेल्या डीलर्सची विश्वासार्हता आधी तपासली जाणार आहे. आयटीसीसंदर्भातील नवीन प्रस्तावानुसार, जर एखादा व्यवसाय रिटर्न भरण्यात डिफॉल्टर घोषित झाला असेल किंवा त्रैमासिक आणि मासिक रिटर्न भरण्यास तो सातत्याने विलंब करत असेल, तर त्याच्याकडून व्यापारी वस्तू खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यालादेखील इनपुट टॅक्स भरावा लागेल. त्यामुळे इतर व्यापारी अशा डीलर्सकडून वस्तू खरेदी करणार नाहीत आणि तरीही डिफॉल्टर डीलरकडून माल खरेदी केला तर त्या व्यापाऱ्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळणार नाही.

यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आयटीसीसंदर्भात नियम अधिक कठोर करण्यासाठीचे अनेक प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार हे निर्णय घेण्यात आले असून, येत्या एप्रिलपासून हे प्रस्ताव लागू केले जातील. जीएसटी तज्ज्ञांच्या मते, प्रस्तावानुसार भविष्यात व्यापाऱ्यांना एका मर्यादेपेक्षा जास्त आयटीसी दिली जाणार नाही. नियम लागू झाल्यावर ही मर्यादा कशी असेल याविषयी सविस्तर माहिती स्पष्ट केली जाईल. प्रस्तावित नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर व्यापारी खूप तपासणी करुनच त्यांचा पुरवठादार निवडतील. त्यामुळे सर्वच पुरवठादार, व्यावसायिक जीएसटी रिटर्नचा प्राधान्याने विचार करतील. केरळमध्ये व्यावसायिकांचे जीएसटी रेटिंग सुरू झाले आहे. यावरून व्यावसायिकांचा जीएसटी स्कोअर काय आहे याची माहिती मिळणार आहे. ज्या पुरवठादारांना एका मर्यादेपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत त्यांच्याकडून वस्तू खरेदी करणे इतर व्यावसायिक टाळतील. हे नुकसान पुरवठादारांना परवडणारे नसेल त्यामुळे दिलेल्या वेळेत ठरवलेला कर ते भरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.