नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड’ योजना देशातील 35 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तसेच, देशातील 96.3 टक्के म्हणजेच 77 कोटींहून अधिक लाभार्थी सार्वजनिक रेशन प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व रेशन दुकानांशी जोडले गेले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, लाभार्थी कोणत्याही राज्यातून किंवा राज्यातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतात. तसेच PDS योजनेच्या डिजिटलायझेशनमुळे सरकारची 50 हजार कोटींची बचत झाली आहे.
‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ ही योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत 56 कोटींहून अधिक व्यवहार त्याअंतर्गत झाले आहेत.
उदरनिर्वाहाच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांना लाभ मिळू लागला आहे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशू पांडे यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, रोजगाराच्या शोधात जाणाऱ्या बिहारमधील मजुरांनी विक्रमी एक कोटींचे अधिक व्यवहार केले. म्हणजेच त्यांच्या मूळ रेशन दुकानांऐवजी इतर ठिकाणच्या दुकानांतून त्यांना रेशन मिळाले आहे. तर गेल्या वर्षी ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ योजनेत समाविष्ट असलेल्या दिल्लीत दर महिन्याला केवळ 2.6 लाख शिधापत्रिकाधारक याचा लाभ घेत आहेत. मात्र आसाममध्ये ही योजना अद्याप लागू झालेली नाही.
पीडीएसचे डिजिटायझेशन करून अन्न अनुदानाचा गैरवापर थांबवण्याच्या प्रश्नावर पांडे म्हणाले की, या संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटलायझेशन करताना सुमारे 19 कोटी नागरिकांना वगळण्यात आले आहे. ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ च्या संख्या एकूण 80 कोटी लाभार्थ्यांपैकी एक चतुर्थांश आहे. म्हणजेच दोन लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी 50 हजार कोटी रुपयांचे अन्नधान्य चुकीच्या नागरिकांच्या हातात जात होते. ही प्रचंड गळती रोखण्यात यश आले आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (पीडीएस) संपूर्ण साखळीला एंड-टू-एंड संगणकीकरणाचा द्विपक्षीय लाभ मिळत आहे. एकीकडे रास्त ग्राहकांना त्यांचे हक्काचे धान्य वेळेवर मिळत असताना, सरकारी तिजोरीचा गैरवापर थांबला आहे. याशिवाय वन नेशन-वन रेशन कार्डचा सर्वाधिक लाभ स्थलांतरित मजुरांना मिळाला आहे. विशेषतः या नव्या व्यवस्थेचा फायदा राज्यातून येणाऱ्या तसेच परराज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना मिळू लागला आहे.