नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – मनुष्याला जसे आरोग्यासाठी फिटनेस आवश्यक असतो, त्याचप्रमाणे वाहनांसाठी देखील फिटनेस किंवा तंदुरुस्त असणे आवश्यक असते. नादुरुस्त वाहने अपघाताला कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे केंद्र सरकार पुढील वर्षापासून सर्व वाहनांची फिटनेस तपासणी अनिवार्य करणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की, यासाठी एप्रिल 2023 पर्यंत नवीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स (ATS) स्थापित केले जातील, ते स्टेशन्स खाजगी कंपन्यांद्वारे चालवले जातील. टप्प्याटप्प्याने ATS मार्फत सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्याची त्यांची योजना आहे. याबाबत जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
एटीएसमध्ये वाहनांची फिटनेस तपासणी विविध आवश्यक यांत्रिक उपकरणांच्या मदतीने स्वयंचलित पद्धतीने केली जाते. ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असल्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. अवजड मालवाहू वाहने आणि अवजड प्रवासी मोटार वाहनांसाठी 1 एप्रिल 2023 पासून ATS मार्फत फिटनेस चाचणी अनिवार्य आहे. 1 जून 2024 पासून मध्यम आकाराची मालवाहू वाहने, प्रवासी वाहने आणि हलकी मोटार वाहने (वाहतूक) साठी फिटनेस चाचणी अनिवार्य आहे. गेल्या वर्षी केंद्राच्या वाहन रद्दी धोरणानंतर ही अधिसूचना आली आहे. यामध्ये 15 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि 20 वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेत फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी दोन वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सुमारे 8 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी दोन वर्षांच्या फिटनेस चाचणीनंतर नूतनीकरण प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, यापेक्षा कमी वाहनांसाठी हा फरक एक वर्षाचा असेल.
गेल्या वर्षी, मंत्रालयाने म्हटले होते की वैयक्तिक आणि वाहतूक वाहनांच्या फिटनेसची चाचणी घेण्यासाठी विशेष उद्देश वाहने, राज्य सरकारे, कंपन्या, संघटना आणि व्यक्तींच्या संस्थांना एटीएस उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. नोंदणीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी म्हणजे 15 वर्षांनंतर खाजगी वाहनाची वाहतूक नसलेली फिटनेस चाचणी केली जाते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्वयंचलित चाचणी स्टेशनच्या पूर्व-नोंदणी किंवा नोंदणीसाठी सिंगल विंडो क्लीयरन्स सिस्टम प्रदान केली जाईल. नोंदणी अधिकारी हा राज्याच्या परिवहन आयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाचा असेल.
परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारी नुसार, देशात 51 लाख हलकी मोटार वाहने आहेत, जी 20 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. 34 लाख वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. सुमारे 17 लाख मध्यम आणि जड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांच्याकडे वैध फिटनेस चाचणी प्रमाणपत्रे नाहीत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग सचिव गिरीधर अरमाणे म्हणाले की, व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांसाठी एटीएसमार्फत फिटनेस तपासणी आवश्यक आहे. अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी पुढील वर्षापासून हे बंधनकारक आहे. मात्र, काही काळ खासगी वाहनधारकांना देण्यात येणार आहे. आणखी एटीएस बसवून आम्ही वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी मानसिकदृष्ट्या जागरूक करण्यात येईल.
