इंडिया दर्पण ऑनलाई डेस्क – कोरोनाविरोधी लशीचा तिसरा म्हणजेच बूस्टर डोस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मध्य प्रदेशातील इंदूर प्रशासनाने दणका दिला आहे. महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, सहकार, आरोग्य, कृषी आणि फलोत्पादन, पोलिस, एपीटीसी, बीएसएफ जिल्ह्यातील अशा विविध विभागातील सहा हजार सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार जिल्हा प्रशासनाने रोखला आहे. यामधील अनेक कर्मचारी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर आहेत.
जिल्हाधिकारी मनीष सिंह म्हणाले, की तिसरा डोस घेतल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे, असे निर्देश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. खासगी रुग्णालये आणि डायग्नोस्टिक सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा सतर्कता डोस घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांचेही वेतन रोखले जाईल. खासगी रुग्णालये, पॅथोलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरमधील आपल्या कर्मचाऱ्यांना तिसरा डोस देण्यात निष्काळजीपणा झाल्याची माहिती मिळाली तर अशा संस्थांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. पोलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा यांनीसुद्धा अशाच प्रकारचे आदेश जारी केले आहेत.
महापालिकेचे १४८६ कर्मचारी, इंदूर पोलिस दलातील १६७८, विविध सुरक्षा दलातील १२८९, आरोग्य विभागातील ७४२, महसूल विभागातील ३५४ आणि वीज कंपनीतील २१२, पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागातील १७८ कर्मचारी, न्यायालयातील ४६ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना तिसरा डोस देणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप त्यांनी तिसरा डोस घेतलेला नाही. आरोग्य विभागाच्या २७९ पथकांनी सोमवारी इंदूरमध्ये १३ हजार ३३९ नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. त्यामध्ये ७७९ आरोग्य कर्मचारी, १०३४ फ्रंटलाइन वर्कर आणि ६० वर्षांहून अधिक वयाच्या १५५७ कर्मचाऱ्यांना तिसरा डोस देण्यात आला आहे.