मोदी सरकारचे मोठे गिफ्ट: या १२ जातींचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील मोदी सरकारने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. पाच राज्यांतील एकूण १२ जातींचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. देशात नजिकच्या काळात काही राज्यांच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (आदिवासी) हे भारतातील ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित देशी लोकांचे भारताच्या राज्यघटनेने मान्य केलेले दोन गट आहेत. भारतीय उपखंडावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेच्या काळात ते डिप्रेस्ड क्लास (मागास वर्ग) म्हणून ओळखले जात होते. अनुसूचित जातींमध्ये कितीतरी टक्के नागरिक मूलत: भारतीय समाजाच्या खालच्या थरातील नागरिक आहेत. आधुनिक साहित्यात अनुसूचित जातींचा उल्लेख कधी कधी आदि-द्रविड म्हणून होत असे.

२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातींच्या आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे प्रमाण अनुक्रमे १६.६ टक्के आणि ८.६ टक्के आहे. या दोन समूहांची एकत्रित लोकसंख्या ही २५.२ टक्के (३१ कोटी) आहे, जर ही संख्या एक देश म्हणून गृहीत धरली तर हा जगातला चौथा सर्वात मोठा देश ठरू शकतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या संविधानाद्वारे या मागास समजल्या जाणाऱ्या समूहांना आरक्षण लागू करण्यात आले. आणि कलम (अनुसूचित जमाती) आदेश १९५० च्या २२ राज्यांतील ७४४ जमातींची नोंद करण्यात आली आहे.

भारतातील सर्व जाती जमाती समुदायाचा आर्थिक, सामाजिक विकास व्हावा, यासाठी त्यांना आरक्षण देण्यात येते त्यामुळेच काही जातींचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आणि अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमधील मागास प्रवर्गातील जाती जमातींची याबाबतची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स-गिरी भागातील हत्ती समाजाचे नागरिक त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करीत होते. तसेच उत्तराखंडच्या जौनसार भागातील अशाच नागरिकांना देखील अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी होत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

बिझिया समाजाला ओडिसा आणि झारखंडमध्ये अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आणि आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली व त्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत याबाबत जनतेला आश्वासन दिले होते. गोंड जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन त्यावेळी भाजपकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रलंबित मागण्यांचा विचार करीत मोदी सरकारने संबंधित कार्यवाहीला गती दिली आणि अखेर पाच राज्यांतील 12 जातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विद्यमान निर्देशांनुसार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST)आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांना थेट भरती झाल्यास अनुक्रमे 15 टक्के, 7.5 टक्के आणि 27 टक्के आरक्षण दिले जाते. जर थेट भरतीऐवजी सरळसेवा भरती झाल्यास अनुसूचित जमातींसाठी निश्चित केलेली टक्केवारी ही 16.66 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आणि ओबीसींसाठी 25.84 टक्के एवढी आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) प्रवर्गाअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण त्या लोकांना लागू होतं जे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी सध्याच्या आरक्षणाच्या योजनेत समाविष्ट नाहीत. केंद्र सरकारने जरी याबाबत निर्णय घेतला असला, तरी पाच राज्यांतील अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तेथील सरकारे आता स्वतंत्र विधेयके आणणार आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर नव्याने समाविष्ट केलेले समुदाय एसटीसाठी सध्या लागू असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळवू शकणार आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी सध्या असलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च श्रेणीचे शिक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळाकडून सवलतीचे कर्ज, या समुदायातील मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विधेयक मंजुरीनंतर या जमातीतील नागरिक व विद्यार्थ्यांना या सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

These Casts Include in ST Category Cabinet Decision