नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या कामात ढवळाढवळ करायला नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर स्थगिती नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे पक्षचिन्हावर निर्णय घेण्यास आता निवडणूक आयोग मोकळे असणार आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा तर ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. आता या निर्णयामुळे निवडणूक आयोग आता शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेऊ शकणार आहे.
आज न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. पहिल्या सत्रात ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाकडून अॅड. नीरज कौल, अॅड. महेश जेठमलाणी यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्यपालांकडून अॅड. तुषार मेहता यांनी तर निवडणूक आयोगाकडून अॅड. अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली.
आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा, राज्यपाल आणि विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा अशा महत्वाच्या मुद्द्यांबरोबरच या सुनावणीत दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगात केलेल्या दाव्याबाबत युक्तीवाद केला गेला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. खंडपीठापुढे शिवसेनेने केलेल्या याचिकेत शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, या आमदारांना निलंबित करावे ही मागणी आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधातील याचिका आहे. याबरोबरच विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा शिवसेनेने याचिकेत केला आहे. तर शिंदे गटाने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकेवर युक्तीवाद केला गेला. पण, या सर्व दाव्यावर न्यायालयाने युक्तीवाद एेकल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर स्थगिती नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
