नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्रातील ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कॉरिडॉरला मंजुरी दिली. 29 किमी लांबीचा हा कॉरिडॉर ठाणे शहराच्या पश्चिमेकडील भागात असेल आणि त्यावर 22 स्थानके असतील. या मार्गाच्या एका बाजूला उल्हास नदी आणि दुसऱ्या बाजूला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे.
या कनेक्टिव्हिटीमुळे एक शाश्वत आणि कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन उपलब्ध होईल तसेच शहराची आर्थिक क्षमता साकारण्यास आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होण्यास देखील हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रकल्पाचा खर्च आणि निधी पुरवठा :
प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 12,200.10 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समान हिस्सा असेल तसेच द्विपक्षीय संस्थांकडून अंशतः निधी पुरवला जाईल.
स्थानकांच्या नावांची विक्री तसेच कॉर्पोरेटसाठी प्रवेश हक्कांची विक्री , मालमत्तेचे मुद्रीकरण, व्हॅल्यू कॅप्चर फायनान्सिंग मार्ग अशा अभिनव वित्तपुरवठा पद्धतींच्या माध्यमातून देखील निधी उभारला जाईल.
प्रमुख उद्योग केंद्रांना जोडणारा हा कॉरिडॉर बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक प्रभावी वाहतूक पर्याय प्रदान करेल. हा प्रकल्प 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मेट्रो मार्गामुळे हजारो दैनंदिन प्रवाशांचा , विशेषत: विद्यार्थ्यांचा आणि कार्यालयात आणि कामाच्या ठिकाणी दररोज प्रवास करणाऱ्यांचा जलद आणि किफायतशीर वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे फायदा होईल. या प्रकल्पामुळे 2029, 2035 आणि 2045 या वर्षांमध्ये मेट्रो कॉरिडॉरवर अनुक्रमे 6.47 लाख, 7.61 लाख आणि 8.72 लाख इतकी दैनंदिन प्रवासी संख्या वाढेल.
महा मेट्रो सिव्हिल, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल, इतर संबंधित सुविधा, कामे आणि संबंधित मालमत्तांसह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करेल. महा-मेट्रोने निविदा प्रक्रियेपूर्वीची आवश्यक कारवाई याआधीच सुरु केली असून निविदा कागदपत्रे तयार करण्यास देखील सुरुवात केली आहे. निविदा प्रक्रियेसाठी त्वरित करार केले जातील.
