भारत सरकार देणार गुगलला दणका; या हालचालींना सुरुवात

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक गुगल अडचणीत सापडली आहे कारण जगातील विविध भागांतील एजन्सी त्यावर लगाम घालण्याचा आणि तिची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत सरकार देखील या दिशेने पावले उचलत आहे आणि गुगलकडून सायबर स्पेसचे नियंत्रण परत घेऊ इच्छित आहे. अलीकडेच, युरोपियन युनियन (EU) न्यायालयाने सर्च इंजिन कंपनीला मोठा झटका दिला आहे आणि ४.१२ डॉलर अब्ज दंड ठोठावला आहे. अँड्रॉइड फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांवर विविध निर्बंध लादण्यात गुगल दोषी आढळले, जेणेकरून त्याचा सर्च इंजिनला थेट फायदा व्हावा.

युरोपियन युनियन (ईयू) आणि अमेरिकन एजन्सीच्या धर्तीवर भारत सरकारही गुगलविरुद्धची चौकशी तीव्र करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, भारत ग्लोबल अँटिट्रस्ट ड्राइव्हमध्ये आपली जबाबदारी निश्चित करत आहे. डिजिटल क्षेत्रात कोणत्याही एका कंपनीचे नियम आणि मनमानी चालणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल.

कमाईचा वाटा द्यावा
भारत सरकारची अँटीट्रस्ट वॉचडॉग कॉम्पिटिशन कमिटी ऑफ इंडिया (CCI) देखील गुगलच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची चौकशी करत आहे. ही याचिका डीएनपीए (डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन) ने दाखल केली होती आणि गुगलने आपल्या कमाईचा काही भाग वृत्त प्रकाशक आणि मीडिया चॅनेलसह शेअर करावा असे सांगितले आहे.

पारदर्शकता आणण्याची मागणी
गुगल आणि इतर टेक कंपन्यांनी स्थानिक बातम्या देणाऱ्या आणि त्यांना योग्य वाटा देणाऱ्या प्रकाशकांना त्यांची कमाई आणि नफ्याची माहिती शेअर करावी अशी मागणी करत देशातील प्रमुख मीडिया संस्था DNPA मध्ये सामील झाल्या आहेत. गुगल आणि इतर कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनेक प्रकाशकांची सामग्री आणि बातम्या दाखवतात.

टेक कंपनीचे नुकसान
गुगलला यूएसमध्ये अनेक खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे, जिथे स्पर्धेवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप आहे. गुगल आपल्या सर्च इंजिनचा वापर वाढवण्यासाठी सॅमसंग, अॅपल आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांना पैसे देत असल्याचं समोर आलं आहे. त्याच वेळी, दक्षिण कोरियामध्ये, गोपनीयतेला हानी पोहोचवल्याबद्दल अल्फाबेट आणि मेटा या दोन्ही कंपन्यांना एकूण ७१ डॉलर दशलक्ष दंड ठोठावण्यात आला आहे. मेटा आणि गुगलसारख्या कंपन्या आपली स्पर्धा नष्ट करण्यासाठी अन्यायकारक मार्ग अवलंबत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Technology Indian Government Google Authorities