काबूल – वीस वर्षांनंतर अफगाणिस्तानावर ताबा मिळवताच तालिबानची हुकूमशाही वृत्ती दिसून येत आहे. सरकार स्थापन केल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या नागरिकांवर तालिबानकडून निर्बंध लादणे सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलने, निदर्शने करण्यावर तालिबानकडून बंदी घालण्यात आली आहे. कोणतेही आंदोलन करण्यापूर्वी तालिबानी सरकारकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आंदोलनासंदर्भातील सविस्तर माहिती मंत्रालयाकडे सादर करावी लागणार आहे.
तालिबान सरकारने बुधवारी अफगाणिस्तानात निदर्शने करण्यावर प्रतिबंध घालत अनेक अटी ठेवल्या आहेत. नव्या गृहमंत्रालयाने आंदोलनांबाबत नवे नियम तयार केले आहेत. त्याअंतर्गत आंदोलन करण्याच्या २४ तासांपूर्वी यासंदर्भातील माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. नव्या नियमानुसार, कोणतेही विरोधी आंदोलन करण्याआधी न्याय मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आंदोलनाचा उद्देश, त्यात दिल्या जाणा-या घोषणा, ठिकाण, वेळ आणि आंदोलनाशी संबंधित इतर माहिती सरकारी अधिका-यांना द्यावी लागणार आहे. तालिबान सरकारविरोधात वाढत्या विरोधाच्या तसेच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
काबूलमधील दशते बारची परिसरात नागरिकांनी बुधवारी आंदोलन केले होते. आंदोलनकर्त्यांकडून सरकारमध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्यासाठी मागणी करण्यात येत होती. तालिबानने एका दिवसापूर्वीच अंतरिम सरकार स्थापनेची घोषणा करताना अशा प्रकारच्या शक्यतेला नकार दिला होता. त्याच वेळी बदख्शां प्रांतात पुरुषांनी विरोधी दलांच्या समर्थनार्थ रॅली काढली होती.
