नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – आता पुरे झाले. चापट मारून सॉरी म्हणण्याची प्रथा संपायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाविरुद्ध अवमाननेचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता विजय सिंह पाल यांना २५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आगामी चार आठवड्यात हा दंड भरायचा आहे. दंड न भरल्यास त्यांच्या मालमत्तेतून किंवा जमिनीच्या महसुलातून थकबाकी म्हणून ही रक्कम वसूल करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविवाकुमार यांच्या खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले आहे की, अर्जामध्ये करण्यात आलेले कथन अस्वीकारार्ह आहे. याचिकाकर्त्याने उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्यांवर आरोप करण्याचे धाडस केले आहे.
न्यायालय म्हणाले, की जटिल मुद्दे असलेल्या एका अशा प्रकरणात याचिकाकर्ता हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. त्यांनी थोडा संयम दाखविणे गरजेचे असून, निराधार आरोप करणे थांबविले पाहिजे. पाल यांच्याकडून चार आठवड्यात दंडाची रक्कम वसूल करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने हरिद्वार जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
याचिकेत पाल यांनी दावा केला की, अनेक राज्यांमध्ये मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणार्या तत्कालीन होळकर राजघराण्याच्या इंदूर येथील विश्वस्त संस्थेतर्फे मालमत्तांची विक्री आणि हस्तांतरणाच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणात ते व्हिसल ब्लोअर होते. या प्रकरणात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उत्तराखंड सरकारचे अधिकारी आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी निष्पक्ष कारवाई केली नाही, असा आरोप पाल यांनी केला होता.
या प्रकरणात तुषार मेहता हे मध्यप्रदेश सरकारची बाजू मांडत आहेत. ऑक्टोबर २०२० मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने खासगी (देवी अहिल्याबाई होळकर धर्मदाय संस्था) संस्थेतर्फे मालमत्तेची विक्री आणि हस्तांतरणाचा व्यवहार शून्य ठरविण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने इंदूर येथील ट्रस्टच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णयही सुनावला होता.
