नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर ठरवणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि कोणतेही नवीन अधिकार निर्माण करण्याचा किंवा नातेसंबंधांना मान्यता देण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत नाही.
केंद्राने अर्जात असेही म्हटले आहे की समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर बनविण्यावर मोठा परिणाम होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका संपूर्ण देशाचे विचार दर्शवत नाहीत तर केवळ शहरी उच्चभ्रू लोकांचे विचार प्रतिबिंबित करतात. ते देशातील विविध विभागांचे आणि संपूर्ण देशातील नागरिकांचे मत मानले जाऊ शकत नाही.
अर्जात सरकारने म्हटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांच्या देखभालक्षमतेचा विचार केला पाहिजे की त्यांची सुनावणी होऊ शकते की नाही. कायदे फक्त विधिमंडळ बनवू शकतात, न्यायपालिका नाही. याचिकाकर्त्यांनी विवाहाची नवीन संस्था तयार करण्याची मागणी केली आहे, जी सध्याच्या कायद्यांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. विवाहाची संस्था केवळ सक्षम कायदेमंडळाद्वारेच ओळखली जाऊ शकते.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या १५ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालय १८ एप्रिल रोजी त्यांची सुनावणी करू शकते.
Supreme Court Same Sax Marriage Union Government
