अविवाहित महिलांच्या लाभासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गर्भपात कायद्याप्रकरणी सुरु असलेल्या एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. विवाहीत महिलांना मिळणारे लाभ अविवाहीत महिलांना का मिळू नये, असा परखड सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला यादरम्यान विचारला आहे. तसेच सर्व श्रेणीतील महिलांना समान संधी मिळावी, समान न्याय मिळावा तसेच समान न्यायहक्क मिळाले पाहिजे, या हेतूने सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण सवाल उपस्थित केला आहे.

मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एका २४ आठवड्यांच्या गरोदर महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. हा ऐतिहासिक निर्णय चंद्रचूड आणि पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिला होता. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समधील तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्यानंतर या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मणिपूरची असलेली ही महिला गर्भवती होती आणि या महिलेने गर्भपात करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती.

सुप्रीम कोर्टात गर्भपात कायद्यातील काही नियमांवर आणि या प्रकरणावर सुनावणी आणि युक्तिवाद पार पडला. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यातील काही नियमांवरच बोट ठेवलं. गर्भापात कायद्यानुसार विवाहीत महिलांना २० ते २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. कुटुंब नियोजनातील अभाव किंवा मानसिक तणाव यामुळे ही अनुमती दिली जात असेल, तर अशीच अनुमती अविवाहीत महिलांना का दिली जाऊ नये, त्यांनाही एका विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांपासून वंचित का ठेवायचं, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायामूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असलेल्या युक्तिवादावेळी सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवलं.

कोर्टाचं म्हणणं काय?
मानसिक तणावामुळे जर गर्भपात करण्याची परवानगी विवाहीत महिलेला दिली जात असेल तर हा नियम सर्व महिलांना लागू करण्याची गरज यावेळी कोर्टाने अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली. अविवाहीत महिला जर योग्य काळजी न घेतल्यामुळे गरोदर राहिली असेल तर ज्याप्रकारे विवाहीत महिलांना कुटुंब नियोजन आणि मानसिक तणावाखाली जर गर्भपाताची परवानगी दिली जाते, तशीच परवानगी अविवाहीत महिलांना का लागू करु नये असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

मूल होऊ देणं हा महिलेचा स्वायत्त हक्क आहे, आणि त्या बाबातचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महिलेला असायला हवा, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. गर्भपात कायद्यातील कलम ३ मधील ब मध्ये नमूद केलेल्या विशेष श्रेणीतील महिलांमध्ये घटस्फोट घेतलेल्या महिला, अल्पवयीन मुली, दिव्यांग महिला, बलात्कार पीडित अशांचा समावेश आहे. या श्रेणीतील सर्व महिलांसाठी जे नियम आणि लाभ गर्भपात कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत, ते अविवाहीत महिलांना का दिले जाऊ नये, असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय. आता या प्रकरणातली पुढील सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.

Supreme Court Order on Unmarried Women’s Benefit