नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३६५ जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आऱक्षणाशिवायच होणार आहेत. या निवडणुकांची अधिसूचना यापूर्वीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला त्याचे पालन करावे लागणार आहे. परिणामी, राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदांच्या आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत.
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या. त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षमासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला विनंती करीत या नगर परिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांना स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानुसार आयोगाने या निवडणुका स्थगित केल्या. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला फटकारले आहे. ९२ नगर परिषद आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुका या यापूर्वीच्या अधिसूचनेप्रमाणेच घ्याव्यात, असे न्यायालयाने बजावले आहे. परिणामी आयोगाकडून आता पुन्हा निवडणूक कार्यक्रम घोषित होणार आहे.
Supreme Court Order Nagar Parishad election OBC Reservation
