नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक राजे महाराजे होऊन गेलेत, त्यांची कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती आहे. विशेष म्हणजे या संपत्तीवरून अनेक ठिकाणी वादविवाद सुरू आहेत, इतकेच नव्हे तर कोर्टात देखील प्रकरणे सुरू आहेत. अशाच एका प्रकरणाचा निकाल लागला असून त्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू आहे.
फरीदकोटचे तत्कालीन महाराजा सर हरिंदर सिंग ब्रार यांच्या शाही संपत्तीबाबत तीन दशकांपासून सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केला आहे, ज्यात २० हजार कोटी रुपयांची संपत्ती त्यांच्या मुली अमृत कौर आणि दीपंदर कौर यांना देण्यात आली होती. त्याच वेळी, न्यायालयाने महारावल खेवाजी ट्रस्ट विसर्जित केली.
महाराजा हरिंदर सिंग यांची ही संपत्ती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्यूपत्राशी संबंधीत या प्रकरणात निवाडा करत पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय तसाच ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने हरिंदर सिंग यांची संपत्ती त्यांच्या मुली अमृत कौर आणि दीपिंदर कौर यांना देण्यास मान्यता दिली होती. तसेच या संपत्तीचा मोठा हिस्सा त्या दोघींना दिला.
देशभरातील संस्थाने अनेक वर्षांपूर्वीच खालसा झाली, सरकार विरुद्ध या राजा-महाराजांचे वारसदार या लढाया आजही सुरुच आहेत. एवढेच नाही तर या राजा-महाराजांच्या वारसांमध्ये देखील संपत्तीवरून लढे सुरु आहेत.एवढेच नाही तर या राजा-महाराजांच्या वारसांमध्ये देखील संपत्तीवरून लढे सुरु आहेत. म्हैसूर राजघराणे, ग्वाल्हेरचे शिंदे घराणे हे सर्वाधिक चर्चेत असलेले वाद आहेत. परंतू, अशाच एका राजाच्या संपत्तीची वाटणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या वारसांमध्ये करून दिली आहे. यासाठी त्यांनी गेली तीस वर्षे लढा दिला होता.
विशेष म्हणजे या संपत्तीमध्ये किल्ला, राजमहाल, दिल्ली-शिमल्यातील अनेक इमारती, शेकडो एकर जमीन, बँक बॅलन्स, सोने-चांदी, हिरे, दागदागिने आदी आहे. ही एकूण संपत्ती २५ हजार कोटींवर जाते. एवढी गडगंज संपत्ती असूनही त्या राजाच्या वारसांना काहीच मिळाले नाही, यामुळे त्यांना ही संपत्ती मिळविण्यासाठी ३० वर्षे लढाई लढावी लागली. सर्वोच न्यायालयाने हा वाद बुधवारी सोडविला आहे. शेवटी दोन्ही बहिणींचा विजय झाला आणि त्यांना या मालमत्तेत मोठा वाटा देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती एस रविंदर भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने काही बदलांसह उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी हा निर्णय राखून ठेवला होता. त्याची आता सुनावणी करण्यात आली. या ३० वर्षांच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. ज्यामध्ये सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेतील बहुतांश हिस्सा महाराजांच्या मुली अमृत आणि दीपिंदर कौर यांना देण्यात आला.
महारावल खेवाजी ट्रस्ट आणि महाराजांच्या मुलींमधील ही कायदेशीर लढाई कायदेशीर इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेली लढाई आहे. महाराजांचे मृत्यु पत्र संपुष्टात आणताना न्यायालयाने ३३ वर्षांनंतर महारावल खेवाजी ट्रस्ट बरखास्त करण्याचा निर्णयही दिला आहे. ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक जगीर सिंग सरन म्हणाले, “आतापर्यंत आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचा केवळ तोंडी निर्णयच कळला आहे, कोणताही लेखी आदेश मिळालेला नाही. जुलै २०२० मध्ये ट्रस्टनेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर, २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
महारवाल खेवाजी ट्रस्टचे म्हणणे आहे की, हरिंदर सिंग यांच्या मृत्यूपत्रानुसार त्यांचा या मालमत्तेवर अधिकार आहे. त्याला महाराजांच्या हयात असलेल्या दोन मुलींनी आव्हान दिले होते. महाराजांच्या मालमत्तेत वडिलोपार्जित मालमत्ताही भरपूर असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. महाराजा हरिंदर सिंग यांच्या संपत्तीवर महारावल खेवाजी ट्रस्टने आपला हक्क सांगितला होता. ही सर्व मालमत्ता एवढी वर्षे ट्रस्टकडेच होती, तेच याची देखभाल करत होते. हरिंदर सिंग यांनी ट्रस्टच्या नावे मृत्यूपत्र केले होते, असा दावा ट्रस्टचा होता. हे मृत्यूपत्र न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले होते. महाराजांच्या मुलींनी या मालमत्तेमध्ये बहुतांश वडिलोपार्जित मालमत्ताच असल्याचे म्हणत दावा ठोकला होता. तसेच याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, जिथे दोन्ही बहिणी विजयी झाल्या आहेत.
Supreme Court Order Faridkot King Nominee 30 Year Battle
Legal Verdict Royal Family Maharaja Harinder Singh
