मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
वृद्ध आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल तसेच संरक्षण देण्यासाठी आणण्यात आलेला कायदा वृद्धांसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या कुटुंबीयांना धडा शिकवणारा आहे. याचे उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण आहे. ज्यामध्ये एका वृद्धाने सोबत राहणाऱ्या सुनेवर छळ आणि त्रास देण्याचा आरोप करत या कायद्यांतर्गत घरातून बाहेर काढण्याची मागणी केली होती. उपजिल्हा दंडाधिकारी (एसडीएम) यांनी या प्रकरणाची दखल घेत सुनेला घर सोडण्याचे आदेश दिले. सून या निर्णयाविरुद्ध आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेली. परंतु दोन्ही न्यायालयांनी आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत सुनेला घर सोडण्याच्या आदेशावर मोहोर उमटवली.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सासऱ्यांनी सूनेला दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये राहण्याचा पर्याय दिला आहे. न्यायालयाने तो योग्य प्रस्ताव असल्याचे म्हटले आहे. सूनेने आपल्या मुलीसोबत दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये राहावे आणि सासू आणि सासऱ्यांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या फ्लॅटमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा कायदेशीर अधिकार तयार केले जाणार नाही. या निर्णयानंतर सुनेला सासऱ्यांचे घर सोडावे लागणार आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि अभय एस ओक यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सुनेच्या याचिकेचा निपटारा करत २४ जानेवारी रोजी या याचिकेवर निर्णय सुनावला.
उत्तराखंडमधील हरिद्वारमधील सेवानिवृत्त सी पी शर्मा यांनी आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायद्याअंतर्गत उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज देऊन सुनेवर छळ केल्याचा आरोप करत तिला घराबाहेर काढण्याची मागणी केली होती. एसडीएम यांनी अर्ज स्वीकारून सुनेला ३० दिवसात घर सोडण्याचे आदेश दिला. सूनेने उच्च न्यायालयात धाव घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच हा निर्णय देण्यात आला, असा दावा सूनेने केला. एसडीएम यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणत सूनेने पतीसोबत सुरू असलेल्या वैवाहिक वादाचा हवाला देत सासू-सासऱ्यांवर छळाचा आरोप केला. आपण घरातील सून असून या घरात राहण्याचा अधिकार असल्याचा दावा सुनेने केला. परंतु उच्च न्यायालयाने सूनेची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सुनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयानेही एसडीएमचा आदेश योग्य असल्याचे सांगत सुनेच्या आठ वर्षांच्या मुलीबद्दल सासऱ्यांचे वकील डी के गर्ग यांना विचारले होते. न्यायालयाने विचारले, की ही आठ वर्षांची मुलगी कुठे जाईल. त्यावर सासऱ्यांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत सून आणि मुलीला दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये राहण्याचा पर्याय दिला. हा चांगला पर्याय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनेने हा प्रस्ताव स्वीकारला, मात्र मुलीची शाळा घरापासून दूर असल्यामुळे जास्त खर्च होईल असे म्हटले. मात्र शाळा आणि येण्या-जाण्याचा खर्च सुनेने आपल्या पतीकडून मागावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात पतीकडून पोटगी मिळण्याचा खटला अद्याप न्यायालयात विचाराधीन आहे. पती नोएडामध्ये नोकरी करतो आणि तिथेच राहतो. तर सून आणि मुलगी सासरच्या मंडळींकडे हरिद्वारला राहते.
