नवी दिल्ली – पंधरा वर्षांपूर्वी शाळेच्या सहलीवर गेलेल्या एका विद्यार्थिनीचे शिक्षकांच्या निष्काळजीपणामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले. या घटनेला खूप वर्ष झालेली असली तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने तिला ८८.७३ लाख रुपये देण्याचे आदेश शाळेला दिले आहेत. मेनिंगो एन्सेफलायटीस (मानसिक आजार) ने त्रस्त ही विद्यार्थिनी घटनेच्या वेळी इयत्ता नववीत होती. पण आज तिचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्यामुळे ती सामान्य जीवन जगू शकत नाही आणि तिच्या लग्नाच्या शक्यताही मावळल्या आहेत.
बंगळुरू येथील राज्य ग्राहक कल्याण आयोगाने शाळा व्यवस्थापनाला ८८.७३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सांगितले. मात्र शाळेने राष्ट्रीय आयोगाकडे आव्हान दिल्याने ही रक्कम ५० लाखावर आणली गेली. राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाला पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आयोगाने सुनावलेली भरपाई कायम ठेवली. न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिका स्वीकारली आणि राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. कुठलीही चर्चा न करता व तथ्य न तपासता राष्ट्रीय आयोगाने निर्णय घेतला, असा ठपकाही सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला.
अशी आहे घटना
ज्यावेळी घटना घडली त्यावेळी तक्रारकर्ती १४ वर्षांची होती. बंगळुरू येथील एका शिक्षण संस्थेत ती अयत्ता नववीत शिकत होती. डिसेंबर २००६ मध्ये शाळेचे शिक्षक व विद्यार्थ्यांसह उत्तर भारतातील काही ठिकाणांवर शाळेच्या सहलीवर गेली होती. त्यात तिची प्रकृती खराब झाली व तपासल्यानंतर एकप्रकारच्या मानसिक आजाराने तिच्यावर आक्रमण केल्याचे पुढे आले. त्याचवेळी काळजी घेतली असती आणि डॉक्टरांकडे योग्यवेळी नेले असते तर तिचे हाल झाले नसते, असे आढळले. शेवटी तिला एका एअर अँबुलन्सने तिला बंगळुरूला आणले गेले. पण तेव्हापासून ती खाटेवरच आहे. तिला पूर्वीचे काहीच आठवत नाही.
