इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अधिकार कक्षा स्पष्ट शब्दात नमूद केलेल्या आहेत. परंतु तरीही केंद्र सरकार श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालय, असा वाद किंवा भूमिका आपल्याला अनेक वेळा बघायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालय हे सार्वभौम असते, असे म्हटले जाते. कारण केंद्राच्या अनेक निर्णयावर किंवा कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा टिपणी केली असून वेळोवेळी यासंदर्भात फटकारले देखील आहे. अशाच प्रकारची घटना अल्पसंख्याक दर्जा संदर्भात नुकतीच घडली. अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा कशाच्या आधारावर ठरवला जातो, असा प्रश्न एका याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र तीन वेळा याबाबत नोटीस देऊनही या याचिकेवर भूमिका न घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आणि दंडही ठोठावला.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की केंद्राला या संदर्भात भूमिका घ्यावी लागेल. याचे उत्तर कधी देणार? आम्ही दि. 28 ऑगस्ट 2020 रोजी याचिकेवर नोटीस बजावली तसेच दि. 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ दिला. परंतु त्यानंतरही काहीही उत्तर मिळाले नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने केंद्राला 7,500 रुपयांचा दंड ठोठावत उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. सदर रक्कम ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील कल्याण निधीत जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याने केंद्राच्या उत्तरावर आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी आता 28 मार्च रोजी ठेवली आहे. दिल्ली भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय विचार करत होते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था (NCMEI) कायदा 2004 च्या वैधतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. या नियमांनुसार, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या पाच धार्मिक समुदायांना अल्पसंख्याक लाभ प्रतिबंधित करण्यासाठी केंद्राला बेलगाम अधिकार देण्यात आले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे केंद्राच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबर 2020 पासून पुढे ढकलली. न्यायालयाने शेवटची संधी देताना या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीपूर्वी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने उपाध्याय यांनी न्यायालयात पाठवलेल्या लेखी नोटवर आक्षेप घेत स्थगिती पत्र जारी केले होते. उपाध्याय यांच्या याचिकेसोबत, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था आणि अल्पसंख्याकांच्या योजनांना आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांशी संबंधित गुवाहाटी, मेघालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकाही स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.
उपाध्याय यांच्या मते, राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोग आणि अल्पसंख्याक शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा कधीच हेतू नव्हता. स्थगितीला विरोध करताना उपाध्याय यांनी त्यांच्या टिपणीत म्हटले आहे की, केंद्राने या संस्थांची निर्मिती फूट पाडा आणि राज्य करा. यासाठीच केली असावी. सामाजिक, आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या प्रबळ नसलेले आणि संख्यात्मकदृष्ट्या कमी असलेले धार्मिक आणि भाषिक गटच शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन करू शकतील, याची खात्री करण्यासाठी राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक समुदायांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
