नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असून त्याला राजकीय रंग देऊ नये, अशी परखड टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. प्रलोभन दाखवून सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. धमकावून, लालूच दाखवून किंवा विविध फायदे देऊन धर्मांतरावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना सांगितले की, आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की धर्मांतरे बळजबरीने किंवा लालसेने होत आहेत आणि असे होत असल्यास आम्ही काय करावे? आणि ते सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे. याबाबत केंद्राने स्पष्टता करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. तामिळनाडूमध्ये अशा धर्मांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आक्षेप घेत सांगितले की, “न्यायालयातील सुनावणी इतर प्रकरणांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करू नका. तुमच्या राज्यात असे घडत असेल तर ते वाईट आहे आणि जर तसे होत नसेल तर ते वाईट आहे, आम्हाला संपूर्ण देशाची काळजी वाटते. असेल तर चांगली गोष्ट आहे. एखाद्या राज्याला लक्ष्य म्हणून पाहू नका. त्याला राजकीय बनवू नका.”
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना फसव्या किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. बळजबरीने होणारे धर्मांतर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्राला या गंभीर मुद्द्यावर कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. गुजरात सरकारने विवाहासाठी धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य करणारा कायदा केला होता. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती हटवण्यासाठी गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यादरम्यान गुजरात सरकारने म्हटले होते की धर्म स्वातंत्र्यामध्ये धर्मांतराचा अधिकार समाविष्ट नाही.
सक्तीचे धर्मांतर ही संपूर्ण देशाची समस्या असून त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत न्याय आयोगाने एक अहवाल आणि विधेयक तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये धर्मांतराच्या घटनांना धमकावून किंवा लालूच दाखवून नियंत्रित करता येईल. आता सर्वोच्च न्यायालयात ७ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court on Religious Conversion Petition
political Legal Serious
