नवी दिल्ली – एखाद्या प्रकरणामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची राज्यघटनेनुसार सुविधा आहे. तसेच उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची मुभा असते. परंतु बहुतांश वेळा खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर वरचे न्यायालय आपला निकाल कायम ठेवत असते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला निर्णयाला बाजूला ठेवत (रद्द करत) वेगळा निकाल देऊ शकते सुप्रीम कोर्टाने देखील अनेकवेळा असे निकाल दिले आहेत.
आता देखील एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल रद्द केला आहे. लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. थेट त्वचेचा संपर्क न आल्याने तो लैंगिक छळ असू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गुन्हेगाराला कायद्याच्या सापळ्यातून सुटू देणे हा कायद्याचा उद्देश असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरल आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या स्वतंत्र अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. परंतु तत्पूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले होते की, त्वचेपासून त्वचेच्या (स्कीन टू स्कीन ) संपर्काशिवाय अल्पवयीन व्यक्तीचे खासगी अवयव पकडणे किंवा त्यांना स्पर्श करणे ही लैंगिक छळ म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकत नाही. या कारणावरून उच्च न्यायालयाने एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, पॉस्को कायद्यातील शारीरिक संपर्काचा अर्थ फक्त त्वचेला स्पर्श करणे नाही. तर त्यात वाईट हेतू असतो, यापुर्वी सत्र न्यायालयाने या व्यक्तीला पॉस्को कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, लैंगिक छळाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक लैंगिक हेतू आहे. त्वचेचा त्वचेशी संपर्क येणे हा नाही. न्यायालये कायद्याच्या तरतुदीमध्ये संदिग्धता निर्माण करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय महिलांसाठी अपमानजनक असल्याचे म्हटले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला तो रद्द करण्याची विनंती केली होती. या निर्णयावर टीका करताना, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सर्जिकल हातमोजे घातलेला पुरुष हा स्त्रीचे संपूर्ण शरीर स्पर्श करून आपली शारीरिक वाईट भावना पूर्ण करू शकतो आणि नंतर कोणत्याही शिक्षेपासून वाचू शकतो. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे राज्य सरकारकडून तसेच राज्य महिला आयोगाकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
