नवी दिल्ली – राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे आपल्या मुलाला नाकारणे उचित ठरत नाही, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने एका नगरसेविकेची अपात्रता कायम ठेवली आहे. निवडणुकीपूर्वी नामनिर्देशन अर्जामध्ये दोनहून अधिक आपत्ये असल्याची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे सोलापूर महापालिकेच्या नगरसेविकेचे पद रद्द करण्यात आले होते.
न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने नगरसेविका अनिता मगर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. फक्त तुम्ही निवडून यावे यासाठी पोटच्या पोराला नाकारले, असे न्यायालयाने सुनावले.
नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याच्या तारखेला अनिता मगर आणि त्यांच्या पतीला तीन आपत्ये होती. सार्वजनिक काम करण्यासाठी राज्य सरकारच्या दोन आपत्यांच्या नियमांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे होते. ते ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरविले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याचा दावा
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, मगर दांपत्याचे दोनच मुले आहेत. तिसरा मुलगा त्यांच्या दिराचा आहे, असा दावा मगर यांच्या वकिलाने केला. न्यायालयाने मुलाच्या हिताच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करावा. कारण त्याच्या पालकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावर वडिलाचे नाव वेगळे आहे, असे वकिलाने सांगितले. परंतु न्यायालयाने मगर दांपत्याला मुलाचे आई-वडील असल्याचे म्हटले.
