नवी दिल्ली – आयआयटीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जेईई अॅडव्हान्स परीक्षेत बसण्यास रोखण्याची अट पूर्णपणे योग्य आहे. ती कायम ठेवली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही अट मनमानी आणि भेदभाव दर्शविणारी आहे असा कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
न्यायाधीश यू. यू, ललित, न्यायाधीश एस. आर. भट्ट आणि न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने आयआयटी खडगपूर यांची याचिका स्वीकारली. आयआयटीच्या जागा मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे. ही पूर्णपणे वैध आणि न्यायसूसंगत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई अॅडव्हान्समध्ये उपस्थित राहण्यास रोखणे, तसेच गैरआयआयटीमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांवर असा प्रतिबंध न लावणे हा भेदभाव आहे. असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने एक विद्यार्थी सौत्रिक सारंगी याच्या याचिकेवर सुनावला होता. २०२० मध्ये आयआयटी खडकपूरमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे सारंगी याला २०२१ च्या जेईई अॅडव्हान्सच्या परीक्षेत बसू दिले नव्हते.
