नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बळजबरीने धर्मांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. सक्तीचे धर्मांतर हा अतिशय गंभीर मुद्दा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर आणि धर्म स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो, असे त्या म्हणाल्या. एवढेच नाही तर सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. यासोबतच बेकायदेशीर धर्मांतर कायद्याच्या मागणीबाबत २२ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख २८ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे
न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान, सरकारच्या वतीने उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आदिवासी भागात होत असलेल्या धर्मांतराबद्दल सांगितले, त्यावर न्यायालयाने विचारले की, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार काय करत आहे? या प्रकरणी राज्यांमध्ये कायदे असू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र या प्रकरणी केंद्र काय करत आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. खंडपीठाने सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात केंद्र सरकारने उचललेल्या २२ पावलांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे.
पैशाचे आमिष
विशेष म्हणजे देशात जबरदस्तीने धर्मांतराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्याचवेळी धमकावण्यासोबतच पैशाचे आमिष दाखवून देशात लोकांना धर्मांतरित केले जात असल्याचा दावा वेगवेगळ्या संघटना करत आहेत. दिल्ली भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या संदर्भात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
Supreme Court on Forced Religious Transformation
Legal Union Government
