मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार १० व्या परिशिष्टानुसार विधीमंडळाच्या अध्यक्षाला आहे. तसेच राज्यपालांच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी जे काही तोंडी भाष्य केले, त्यावरून असे दिसतं आहे की राज्यपालांची कृती अयोग्य होती. अशाप्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकेल, असा अंदाज ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्याचे सत्ताकारण सध्या तापलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याबाबत वेगवेगळे आडाखे बांधण्यात येत आहेत. या दरम्यान उज्ज्वल निकम यांनी सत्तासंघर्षाच्या अनुषंगाने वक्तव्य केले आहे. सत्तासंघर्षाच्या संभाव्य निकालावर प्रतिक्रिया देताना उज्ज्वल निकम म्हणाले,‘एका वेगळ्या निरपेक्ष दृष्टीकोनातून विचार केला तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका वेगवेगळ्या कृतीवर आधारित आहेत. ही वेगवेगळी कृती असली तरी यातील मूळ कृती अशी आहे की, राज्यपालांनी जेव्हा विशेष सत्र बोलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या सर्व घडामोडी घडल्या आहेत.
त्यामुळे यावर वेगवेगळा निर्णय येईल का? याबाबत मला वाटते की, यामध्ये प्रामुख्याने दोन बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत, एक म्हणजे विशेष सत्र बोलवण्याची राज्यपालांची कृती आणि त्यानंतर १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस होय. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार १० व्या परिशिष्टानुसार विधीमंडळाच्या अध्यक्षाला आहे. तसेच राज्यपालांच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी जे काही तोंडी भाष्य केले, त्यावरून असे दिसते की, राज्यपालांची कृती अयोग्य होती. अशाप्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकणार आहे. सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी जे तोंडी मत व्यक्त केले होते, त्यावरून आपल्याला एक अंदाज लावता येतो. हा केवळ अंदाज आहे, असाच निर्णय लागेल, असे काही नाही.’
सर्वोच्च न्यायालय स्वत: निर्णय घेणार नाही
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष घेणार नाही. कारण, तो निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. राज्यघटनेत तशी तरतूद आहे. पण, विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयात वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही तत्कालीन सरकार कोसळल्यानंतर झाली आहे. त्यानंतरच अनेक घडामोडी घडल्या. या सर्व घटना एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत, असे निकम म्हणालेत.
Supreme Court Maharashtra Political Crisis Governor Orders
