मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महाराष्ट्रातील सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे, अश्याप्रकारच्या चर्चा होत असल्या तरीही प्रत्यक्षात हा विषय सरकारचा नाहीच. निकाल काहीही लागला तरीही सरकारला कुठलाही धोका पोहोचणार नाही. या निकालाचा केवळ उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिष्ठेवरच काय तो परिणाम होणार आहे.
मुळात शिवसेनेत फूट पडली आणि तिकडले आमदार इकडे आहे. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. पण एकनाथ शिंदे केवळ आमदार घेऊन आले नाहीत, ते पक्ष आणि पक्षचिन्ह सुद्धा घेऊन आले. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपण पक्षात फूट पाडली नसून केवळ नेतृत्न बदलले आहे, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या बाजुने निकाल लागला तर राजकारणात त्यांचे वजन वाढणार आहे, हे निश्चितच आहे.
पण उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसेल. त्यांनी पक्षाचे नाव काहीही ठेवले तरीही शिवसेनेच्या नावावर निवडून आलेल्या आमदारांना शिंदे गटाचा व्हिप ऐकावा लागेल. त्यांना आत्ता पक्षातून बाहेरही पडता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे दुसरा काही पर्याय नाही. अश्या परिस्थितीत ठाकरे गटातील अनेक कार्यकर्ते व नेते शिंदे गटात सामील होण्याच्या तयारीत बसलेले आहेत, असे कळते.
दुसरे म्हणजे शिंदे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर त्यांचे मुख्यमंत्रीपद जाईल, पण सरकार मुळीच कोसळणार नाही. कारण २८८ पैकी १६ कमी होतील आणि २७२ आमदारांचे सभागृह असेल. आता सरकारकडे १६४ आमदार आहेत. त्यानुसार १६४ पैकी १६ गेले तरीही सरकार टिकवण्यासाठी १७२ च्या अर्धेच आमदार हवे आहेत. भाजप-शिंदे गटाकडे निम्म्याहून अधिक आहेत.
अपात्रतेचा निर्णय नाहीच
आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यावर निर्णय देण्याची शक्यताच नाही. न्यायालयाने अपात्रतेच्या दृष्टीने निरीक्षणे नोंदवली तरीही विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून विधानसभा अध्यक्षांना या आमदारांना अपात्र ठरविणे किंवा पात्र ठरविण्याची प्रक्रिया करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
Supreme Court Maharashtra Political Crisis Effect
