पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे चार कोटी, उच्च न्यायालयांमध्ये एक कोटीहून अधिक आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ७२ हजार खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदानाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेतून हे खटले लवकर मार्गी लागणे अशक्य आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाऊन न्याय मिळतोच, असे नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
इंडियन लॉ सोसायटीच्या (आयएलएस) शताब्दीनिमित्त ‘फ्युचर ऑफ मेडिएशन इन इंडिया’ या विषयावर माजी सरन्यायाधीश ‘यशवंतराव चंद्रचूड स्मृती व्याख्यान’ पुष्प गुंफतांना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड बोलत होते. ‘इंडियन लॉ सोसायटीज् सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन अँड मिडिएशन’चे (इल्स्का) उद्घाटन चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. संस्थेच्या अध्यक्ष न्यायमुर्ती मृदुला भाटकर, उपाध्यक्ष पी. व्ही. करंदीकर, मानद सचिव प्राचार्या वैजयंती जोशी, संचालक सत्या नारायण उपस्थित होते.
वास्तविक, न्यायालयातील खटले निकाली काढण्यात सरकारची थेट भूमिका नाही. न्यायालयातील खटले वेळेवर निकाली काढणे हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते, ज्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकारी, सहायक न्यायालयीन कर्मचारी, तथ्यांची गुंतागुंत, पुराव्याचे स्वरूप, तपास यंत्रणा, साक्षीदार, याचिकाकर्ते आणि नियम आणि प्रक्रिया यांचा समावेश होतो.
चंद्रचूड म्हणाले की, कायदा व्यक्ती निरपेक्ष आहे. पण, आपला समाज विषम असल्याने त्यांच्याकडील साधनेही विषम आहेत. मालक आणि कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू किंवा अगदी पती-पत्नी यांच्यातील एक पक्ष कमकुवत ठरू शकतो. व्यावसायिक भागीदार आणि पती-पत्नी यांच्यात विसंवाद होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. अशा वेळी मध्यस्थ गरजेचा आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर सल्ला केंद्र उपक्रम राबवले तरी लोक तेथे पोहोचू शकत नाहीत. उपेक्षित आणि वंचितांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने न्यायाच्या प्रक्रियेत जनहित याचिका आणि लोकअदालत यांना म्हणूनच आगळे महत्त्व आहे.
सामाजिक प्रक्रियेतूनही प्रश्न मार्गी लागू शकतात. त्यासाठी कायद्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांबरोबर कायदा जाणणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुबुद्ध नागरिकांनी मध्यस्थाची भूमिका वठवावी. न्यायालयीन मध्यस्थाची भूमिका वठवताना आपल्याकडून घटनाबाह्य वर्तन घडणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले. जस्टीस चंद्रचूड म्हणजे माझे वडील माजी सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांनी कायम मध्यस्थ म्हणून काम केले. ‘जस्टिस चंद्रचूड म्हणजे माझे वडील अशीच ओळख माझ्या मनात अजूनही आहे’, अशी आठवण सांगितली.
गेल्या काही वर्षांत वकिली क्षेत्राचे रूपांतर व्यवसायाकडून व्यापाराकडे झाले आहे. व्यावसायिक नितिमत्ता जपताना न्यायदानाच्या क्षेत्रातील वकील, न्यायाधीश, न्यायमूर्ती, घटनातज्ज्ञ यांनी सामान्य माणसाला समजेल, अशा भाषेत कायदा सांगितला पाहिजे. दरम्यान, नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीडवर देशभरातील न्यायालयातील खटल्यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यात देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी ७२ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यात महाराष्ट्र राज्यात हजारो दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यात जिल्ह्यांमधील सत्र न्यायालये व तालुका न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. त्यात नवीन खटले ही दाखल होतात. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत आहे. तर खटला सुनावणीला घेतल्यानंतर अनेक वर्षे सुनावणी सुरू राहते.
Supreme Court Justice Dhananjay Chandrachud on Justice and Court
