नवी दिल्ली – मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती देतानाच सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी आग्रही मागणी राज्य सरकारने केली. मात्र, हा डेटा देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावरील स्थगिती उठविण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबरला होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्य सरकारने न्यायालयास विनंती केली. ही निवडणूक स्थगित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, २१ डिसेंबरच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावात, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, २१ डिसेंबरच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी उपलब्ध होणार आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ेत्या १७ जानेवारीला होणार आहे. त्यात फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होणार आहे.
असा होता सरकारचा अध्यादेश
नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. त्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली होती.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A) (4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(D) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर (Static) प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात आली होती.
प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली होती.
