नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा असला तरी त्याची प्रचंड कीड सध्या फोफावली आहे. त्यामुळेच दररोज लाचखोरीच्या घटना समोर येत आहेत. खासकरुन सरकारी कर्मचारी हे लाच घेताना सापळ्यात अडकत आहेत. असे असले तरी या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. यामुळे लाचखोरांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.
शासकीय कार्यालयात कोणतेही काम तातडीने करून घ्यायचे असेल तर आजच्या काळात लाज देण्याची जणू काही पद्धतच झाली आहे. तसेच भ्रष्टाचारी अधिकारी लाच स्वीकारण्यास घाबरत नाहीत, परंतु लाज घेणे हा कायदेशीररित्या गुन्हा आहे. शासकीय नोकराने लाचेची मागणी, लाच स्वीकारणे, शासकीय नोकरास लाच देणे, अपसंपदा व पदाचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार अशा आर्थिक साधन संपत्तीचा हिशोब नसणे, साधनांच्या विसंगत प्रमाणात मालमत्ता जमविणे गुन्हा आहे. अनेक वेळा याबाबत कोणीही फिर्याद देत नाही, मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केल्यास आता सरकारी नोकरांनाही सबळ पुराव्यांवरुन दोषी धरता येईल, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लाच घेताना पकडल्यावर किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यावर जामीन मिळाल्याने पुन्हा कामावर रुजू होणाऱ्या सरकारी विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आता चाप बसविला आहे. अशा अधिकाऱ्यांना मूळ पदाऐवजी दुसऱ्या विभागात रुजू होऊन कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई झाल्यानंतर अटकेचा कालावधी हा ४८ तास किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात येते. मात्र, त्यासाठी सरकारी पातळीवरून आदेश जारी होण्यास विलंब लागतो.
दरम्यानच्या काळात अटक झालेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जामिन मंजूर झाल्यामुळे ते पदावर रुजू होतात. त्यानंतर त्यांच्याकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतात, ही बाब निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन अटक झाल्यानंतर जामीन मंजूर झालेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा पदभार अधिकाऱ्यां नंतरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे द्यावा लागणार आहे. त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निलंबन किंवा बदलीबाबतचे आदेश होईपर्यंत त्यांना मूळ पदावर काम करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
इतकेच नव्हे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात येणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांचे कार्यालयीन वर्तन, हाताळलेली प्रकरणे, गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल नोंदी असल्यास त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्‍या गुन्ह्यांत सरकारी नोकरांना परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर दोषी ठरवले जाऊ शकते, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणात थेट पुरावे उपलब्ध नसतील तर परिस्थितीजन्य पुरावे पुरसे आहेत, असे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, व्ही. रामसुब्रमणियन, बी. आर. गवई, एस. बोपाना, बी. व्ही. नागरथन यांच्या घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे. याबाबतच्या निरज दत्ता विरुद्ध एन.टी.सी. दिल्ली या खटल्यात हा निकाल देण्यात आला आहे. लाच प्रकरणी जर थेट पुरावे उपलब्ध नसतील तर बेकायदेशीर लाभाची मागणी आणि स्वीकार हेही परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर सिद्ध होऊ शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
तसेच प्राथमिक आणि थेट पुरावा नसेल तर गुन्ह्याबद्दल तर्क लावण्याची मुभा असते, पण त्यासाठी मूलभूत तथ्य सिद्ध झाली पाहिजेत,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात सविस्तर विवेचन केलेले. तसेच वेगवेगळ्या परिस्थितीतमध्ये काय सिद्ध करावे लागेल, याबाबतही आपली भूमिका स्‍पष्‍ट केली. उदा. सरकारी नोकराने लाच मागितली नसेल, पण संबंधित व्यक्तीने लाच देऊ केली असेल तर अशा प्रकारात फक्त लाभ स्वीकारले गेले आहेत, हे सिद्ध करावे लागणार आहे, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
https://twitter.com/barandbench/status/1603277830418468864?s=20&t=tx4beNWiOyHA26Hm9185NA
Supreme Court Government Employee Bribe Corruption
Legal Evidence Guilty
