नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे (एससीबीए) अध्यक्ष विकास कुमार यांच्यात आज जोरदार वादावादी झाली. दोघांमधील वादाचे कारण वकिलांच्या चेंबरसाठी जागा वाटपाचे प्रकरण आहे. खरं तर, एससीबीए अध्यक्षांनी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख मागितला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाची यादी मिळू शकलेली नाही, असे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, त्यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश संतापले. त्यांनी एससीबीए प्रमुखांना विचारले की सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ एक दिवसही रिकामे बसले आहे का?
विकास कुमार यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले, “अप्पू घरच्या जमिनीचे प्रकरण एससीबीएच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले आणि बारला या प्रकरणी अनिच्छेने फक्त एक ब्लॉक देण्यात आला. एनव्ही रमण यांच्या कार्यकाळात ते सुरू व्हायला हवे होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही या प्रकरणाची नोंदही करू शकलो नाही. मला एक सामान्य याचिकाकर्त्याप्रमाणे वागवा.”, असे कुमार म्हणाले.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्ही अशा प्रकारे जमिनीची मागणी करू शकत नाही. तुम्हीच सांगा, आम्ही कोणत्या दिवशी पूर्णपणे रिकामे बसलो आहोत.” यावर बारचे अध्यक्ष म्हणाले, “तुम्ही निष्क्रिय बसले होते, असे मी म्हणत नाही. मी फक्त माझी प्रकरणे यादीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसे झाले नाही, तर मला हे प्रकरण हाऊस ऑफ लॉर्डशिपमध्ये न्यावे लागेल.” मला वाटत नाही की बारला अशा प्रकारे घेऊन जावे.”
विकास कुमारच्या या कमेंटवर चंद्रचूड संतापले. ते म्हणाले, “सरन्यायाधीशांना अशी धमकी देऊ नका. ही तुमची वागणूक आहे का? कृपया खाली बसा. अशा प्रकारे तुमची केस सूचीबद्ध होणार नाही. कृपया माझे कोर्ट सोडा. मी अशा प्रकारे केसची यादी करणार नाही. मी तुमच्या शब्दांना घाबरत नाही.”
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “विकास कुमार, आवाज उठवू नका. अध्यक्ष म्हणून तुम्ही मार्गदर्शक व्हावे आणि बारचे नेतृत्व केले पाहिजे. परंतु मला खेद वाटतो की तुम्ही हा केवळ वादाचा मुद्दा बनवत आहात. तुम्ही एक परिच्छेद 32 उद्धृत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली जागा बारला चेंबरच्या बांधकामासाठी द्यावी, अशी तुमची इच्छा आहे. आम्ही योग्य वेळी यावर विचार करू. असे हात मुरडून स्वतःला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करू नका. मी ठरवले आहे की या प्रकरणाची सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी होईल आणि त्या दिवशी सुनावणी होणारी ही पहिलीच केस नसेल.
Supreme Court Chief Justice SCBA Chief Issue
