मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सत्ताधारी राज्य सरकारमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ९ मंत्र्यांच्या खातेवाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे अद्याप याविषयी अंतिम निर्णय झालेला नाही. अखेर आता यासंदर्भात दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठी मध्यस्थी करणार आहेत. म्हणूनच, आज सायंकाळी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र अजित पवार हे दिल्लीला जाणार आहेत. तेथे ते गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहेत. त्यात हा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.
शिंदे गट मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची प्रतिक्षा करीत असतानाच आता नव्याने आलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या खातेवाटपावरून जोरदार वाद निर्माण झालेला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी महत्त्वाची खाती मिळणार म्हणून बंड केलं आणि आता त्यांना महत्त्वाची खाती मिळणार असल्यामुळेच मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप दोन्ही रखडलेले आहे.
अजितदादांसह राष्ट्रवादीचे नऊ नेने शरद पवारांची साथ सोडून भाजपमध्ये सत्तेत सामील झाले. एवढे मोठे बंड करताना अर्थातच जोरदार वाटाघाटी झालेली आहे. पण आता शपथविधी होऊन ११ दिवस झाले तरीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना खाती मिळालेली नाहीत आणि एक वर्षापासून प्रतिक्षा करणाऱ्या शिंदे गटाच्या इच्छुकांचा मंत्रीमंडळात समावेशही झालेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या बैठकीतून तोडगा निघाला नाही म्हणून मंगळवारी आणखी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत एकनाथ शिंदे नव्हते.
अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे या तिघांसोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सागर निवासस्थानी चर्चा केली. या चर्चेतूनही काहीच तोडगा निघालेला नाही. सर्वांत मोठा मुद्दा अजितदादांना मिळणाऱ्या खात्याचा आहे. अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्याची भाजपची तयारी आहे. पण पवारांना अर्थखाते दिल्यास पुन्हा एकदा शिंदे गटावर अन्याय होईल, अशी ओरड होत आहे. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या अनेक कारणांमध्ये तेही एक कारण होते. अश्यात आगीतून फुफाट्यात आल्यासारखे होईल, असे शिंदेंच्या आमदारांचे म्हणणे आहे.
शिंदे आक्रमक
एकनाथ शिंदे यांनी आधी मंत्रिमंडळ विस्तार मगच खातेवाटप ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नवीन मित्र आला तरी आधी आमच्या पक्षातील आमदाराना न्याय ,मगच मित्राचे लाड, असे त्यांनी स्पष्टपणे भाजपला सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या या ‘पॉवर’ गेममुळे सध्या अजित पवार गटाचे मंत्री खात्याविनाच आहेत.
दुसरा पर्याय शक्य
अजित पवार यांना अर्थ द्यायचे नसेल तर गृह, ऊर्जा किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते देण्याचाही एक पर्याय भाजपपुढे आहे. पण गृह खाते आपल्या हातून भाजप जाऊ देणार नाही. त्यामुळे अजित पवारांसाठी ऊर्जा आणि पीडब्ल्यूडी ही दोन खाती उरतात. अशात पीडब्ल्यूडी खाते मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
