मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता स्थापन करण्यात आलेली कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत यासंबंधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 67 हजार 973 इतकी आहे. हे विचारात घेऊन 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा येथील प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 14 कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे 2 जुलै 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ठाणे येथे एक अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून बेलापूर – वाशी, नवी मुंबई येथे एक नवीन कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक व सोलापूर येथे देखील अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाची दुरवस्था झाली असल्याची बाब उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर मुंबईतील न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. याबाबतच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ.वजाहत मिर्झा, राजेश राठोड आदींनी सहभाग घेतला.
State Government Big Decision for Family Court
