मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निविदांच्या बोलीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) सात आस्थापनांना ठोठावला दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे ही बाब आता देशपातळीवर चर्चेची ठरत आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (‘CCI’) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखा/कार्यालये/ATM यांच्यासाठी चिन्हे असलेले साहित्य पुरवण्यासाठी स्पर्धाविरोधी करारात सामील झाल्याबद्दल सात आस्थापनांविरुद्ध अंतिम आदेश पारित केला. या सात आस्थापनांपैकी एक सीसीआयसमोर कमी दंडासाठीचा अर्जदार होता. 2018 मध्ये SBI इन्फ्रा मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने काढलेल्या निविदेच्या बोलीत लिलावात गैरव्यवहार आणि गटबाजी करत नियंत्रण ठेवण्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीच्या आधारावर सीसीआयने हे प्रकरण स्वतःहून हाती घेतले होते. या आस्थापनांनी देवाणघेवाण केलेले ई-मेल आणि इतर गोष्टी तपासात आढळल्या,ज्याने बोली प्रक्रियेत फेरफार केल्याचे आढळले. गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, सीसीआयला असे आढळले, की आस्थापनांनी आपापसात एक करार केला होता ज्याचा परिणाम एसबीआयच्या वर नमूद केलेल्या निविदांच्या बोलीच्या गैरव्यवहारात झाला. त्यानुसार, सर्व आस्थापनांना स्पर्धा कायदा, 2002 (अधिनियम) कलम 3 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, हे कलम स्पर्धाविरोधी करारांना प्रतिबंधित करते. या कायद्याच्या कलम 48 च्या तरतुदीनुसार या आस्थापनांतील 9 व्यक्तींना त्यांच्या स्पर्धाविरोधी वर्तनासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे.
एका आस्थापनेने तपासादरम्यान तसेच चौकशी प्रक्रियेदरम्यान सहकार्य केले आहे तसेच कमी दंडासाठी अर्ज दाखल केला आहे आणि बहुतेक संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत – ज्यापैकी काहींनी चौकशीदरम्यान त्यांचे वर्तन कबूल केले आहे हे लक्षात घेऊन, सीसीआयने मवाळ दृष्टिकोन ठेवत त्यांच्या संबंधित सरासरी उलाढालीच्या 1% दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.कायद्याच्या कलम 48 अंतर्गत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या संबंधित सरासरी उत्पन्नाच्या 1% दराने दंडही ठोठावण्यात आला. पुढे,कमी दंडासाठी अर्जदाराने सीसीआयकडे ज्या टप्प्यावर संपर्क साधला हे लक्षात घेऊन आणि त्यानंतर त्याने केलेल्या सहकार्यामुळे सीसीआयने त्याला आणि त्याच्या आस्थापनातील व्यक्तींना दंडामध्ये 90% कपात मंजूर केली. याव्यतिरिक्त, सीसीआयने त्या आस्थापनांना आणि त्यांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना स्पर्धाविरोधी वर्तन करणे थांबवण्याचे आणि टाळण्याचे निर्देश दिले.
