नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- रस्ते सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच वाहतूक नियोजन विषयक व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मापनविषयक (सामान्य) नियम, 2011 अंतर्गत वाहनांच्या वेगाच्या मापनासाठी रडार उपकरणांच्या वापराविषक नियमावली जारी केली आहे. हे नियम 1 जुलै 2025 पासून लागू होतील. यामुळे उद्योग क्षेत्रासह अंमलबजावणी विषयक यंत्रणांना नव्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळणार आहे.
या नियमांनुसार, सर्व रडार-आधारित वेग मापन उपकरणे कायदेशीर मापनविषयक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित आणि मुद्रांकीत करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ही उपकरणे अचूक, योग्यरीत्या संरचित (मानकीकृत) आणि कायदेशीररित्या अनुरूप असल्याची सुनिश्चिती होऊ शकेल, यामुळे वेग मापनातली पारदर्शकता तसेच सार्वजनिक विश्वासार्हता आणि अंमलबजावणीतील प्रामाणिकताही वाढेल.
या नियमांच्या अंमलबजावणीचे लाभ सर्व स्तरांवरील हितधारकांना मिळणार आहेत. रडार-आधारित वेग मापन उपकरणांचे प्रमाणीकरण तसेच मुद्रांकन अनिवार्य केलेले असल्याने, सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून वेगमर्यादेची अंमलबजावणी अचूकपणे होत असल्याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे. यामुळे अन्यायकारक दंड आकारणी सारख्या घटनांना प्रतिबंध होईल आणि पर्यायाने रस्ते सुरक्षेतही लक्षणीय सुधारणा घडून येईल. वेग मर्यादेशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी वैज्ञानिकदृष्ट्या तसेच कायदेशीररित्या प्रमाणित उपकरणांच्या माध्यमातून होत असल्याची खात्री असल्याने नागरिक अधिक आत्मविश्वासाने वाहने चालवू शकतील.
या नव्या नियमांअंतर्गत उद्योग क्षेत्रासाठी विशेषत: रडार-आधारित वेग मापन उपकरणे तयार करणाऱ्या उद्योग जगासाठी, OIML R 91 सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असलेला एक तांत्रिक आणि नियामक आराखडाही आखून दिला गेला आहे. यामुळे देशांतर्गत नवोन्मेष आणि अनुपालनाला प्रोत्साहन मिळेल. त्याच बरोबरीने गुणवत्ता तसेच कार्यक्षमताही सुनिश्चित होणार असल्याने जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादकांची निर्यातीच्या अनुषंगाने स्पर्धात्मकताही वाढू शकणार आहे.
या नव्या नियमांअंतर्गत कायदेविषयक अंमलबजावणी यंत्रणांकरता, उपकरणांचे प्रमाणीकरण आणि मुद्रांकन अनिवार्य केले गेले असल्याने, त्यांच्या कार्यान्वयन परिणामकारकतेत तसेच विश्वासार्हतेचा मोठी सुधारणा घडून येईल याचीच सुनिश्चिती झाली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर, हे नवे नियम म्हणजे वाहतूक व्यवस्थापनात माहितीसाठा – आधारित प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. यामुळे रस्ते अपघातांमध्ये घट होईल, महामार्गांवर वाहतुकीची शिस्त वाढेल तसेच रस्ते अपघात, वाहनांची झीज आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान यामुळे होणारे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसानही कमी होऊन शाश्वत आर्थिक विकासालाही मदत मिळणार आहे.
