राज्याचे ‘आरोग्य’ अधिक जपायला हवे!
कोणत्याही अर्थसंकल्पाने प्रत्येकाचे समाधान होणे अशक्य असते हे एकदा समजून घेतले की राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहणे सोपे जाते. अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्री / मुख्यमंत्र्याना पूर्ण राज्याचा विचार करावा लागतो. म्हणूनच प्रत्येक घटकाकडे पुरेसे लक्ष देणे शक्य नसते. असे असले तरी काही बाबी खटकतातच. शुक्रवारी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रियाही अशाच प्रकारच्या होत्या. अर्थसंकल्पात कायकाय योजना आहेत, त्यासाठी किती खर्च होणार आहे हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी आधीच्या योजनांवरील अंमलबजावणी आणि झालेला कमी /जास्त खर्च याचाही आढावा सविस्तरपणे हवा होता.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आहेत.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
ज्या विभागाबाबत अधिक चर्चा व्हायला हवी, तो विभाग म्हणजे आरोग्य विभाग. कोरोना आल्यावर आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातील त्रुटी अधिक ठळकपणे दिसल्या. प्रमुख शहरांमधील निवडक खासगी आणि सरकारी रुग्णालये कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी काहीशी सज्ज होती, मात्र अगदी गाव पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आणि त्यातील उपलब्ध सोयीची अवस्था पाहिली तर एकंदर बिकट परिस्थिती आहे. कोरोनाने ही परिस्थिती सुधारण्याची संधी दिली असे म्हणता येईल. ज्या राज्यांना कोरोनाने जास्त दणका दिला त्यांत केरळबरोबरच महाराष्ट्राचाही समावेश होता. सुरुवातीच्या असमाधानकारक कामगिरीनंतर अथक परिश्रमाने महाराष्ट्राने कोरोनावर नियंत्रण मिळवले हे खरे असले तरी अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास आरोग्य खात्याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे होते असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. तसे झालेले नाही. सन २०२२-२३ साठी आरोग्य विभागाची तरतूद बारा टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी २०२१-२२ साठी १६,०१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२२-२३ साठी ही तरतूद १४,१३८ कोटींवर आणण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात आरोग्य खात्यासाठी केलेली सगळी तरतूद करोना असूनही वापरली गेली नव्हती. सार्वजनिक आरोग्य खात्याने केवळ ४७ टक्के रक्कम वापरली होती, असे सांगण्यात येते. तरी अर्थसंकल्पात कमी तरतूद करणे हे त्यावरील उत्तर असू शकत नाही. उलट महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा गाव पातळीवरही कशी मजबूत करण्यात येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय विभाग यांच्यासाठी संयुक्तपणे मागच्या वर्षी २२,७३७ कोटी रुपये देण्यात आले होते. ही रक्कम सहा टक्क्यांनी कमी करून २१,४३९ कोटींवर आणण्यात आली आहे. खरे म्हणजे अधिकाधिक सुसज्ज रुग्णालये आणि अधिकाधिक तज्ज्ञ मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी जास्त लक्ष देणे गरजेचे होते.
सगळी राज्ये अर्थसंकल्पाच्या सरासरी साडेपाच टक्के रक्कम आरोग्य विभागासाठी राखून ठेवतात. राजस्थानने यंदा ७.४ टक्के रक्कम या विभागासाठी राखून ठेवली आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाने आरोग्यावर सरासरी आठ टक्के खर्च व्हावा असे म्हटले आहे. साडेपाचवरुन आठ टक्के ही झेप एकदम परवडणारी नाही हे मान्य आहे, तरी महाराष्ट्राने तरतूद कमी करावी हे खटकण्यासारखे आहे. जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी रुग्णालये उभारण्याच्या योजनेचे स्वागत केले पाहिजे, मात्र एकंदर चित्र आशादायी नाही, हेही नमूद करावेसे वाटते.
गुजरातनेही आरोग्य विभागवरची तरतूद ५.०२ टक्क्यांवर आणली आहे. २०१९मध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५.५७ टक्के, २०२०मध्ये ५.७२ टक्के आणि आता ५.०२ टक्के आहे. ताई पैशांचा हिशेब केला तर गुजरातने मागच्या वर्षीचे ११,३२३ कोटी रुपये तरतूद आता १,२४० कोटींवर नेली आहे. तेलंगणसारख्या छोट्या राज्याने गेल्या वर्षीच्या ५,८१६ कोटी रुपयांवरून थेट ११,२३७ कोटींवर झेप घेतली आहे. ही ५,४२१ कोटींची वाढ जवळपास शंभर टक्के वाढ आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४.०३ टक्के म्हणजे कमी असली तरी मोठ्या राज्यांचे निकष त्यांना लावता येणार नाहीत.
कोरोनाचा जास्त फटका बसलेल्या केरळनेही यंदा आरोग्य विभागासाठी २८८ कोटी रुपये वाढवले आहेत. त्यांची एकूण तरतूद २६२९ कोटी रुपयांची आहे. आंध्र प्रदेशने आरोग्य, वैद्यकीय आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठी यंदा ११.२३ टक्के जास्त (एकूण १५,३८४ कोटी रुपये) तरतूद केली आहे. आंध्र प्रदेशचे वैशिष्ट्य म्हणजे गेल्या वर्षी तरतूद केलेल्या १३,८३० कोटी रुपयांपैकी १३,७०२ कोटी रुपये राज्याने प्रत्यक्ष खर्च केले आहेत.
महाराष्ट्रात अर्थमंत्र्यांनी पुणे जिल्ह्यात मेगामेडिसिटी उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. इतरही प्रकल्प, योजना आहेत. त्यासाठी पैसे लागेल. मेगामेडिसिटी उभारा, पण गाव पातळीवरील आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी अधिक लक्ष द्या, एवढेच सांगावेसे वाटते.
