नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रूफटॉप सोलर योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध राहणार आहे. सर्व निवासी ग्राहकांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कोणत्याही विक्रेत्याला राष्ट्रीय पोर्टलवरील अर्जाच्या शुल्कापोटी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा संबंधित वितरण कंपनीने विहित केलेले नसलेले नेट-मीटरिंग/चाचणीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. कोणत्याही विक्रेत्याने /एजन्सी/ व्यक्तीने अशा शुल्काची मागणी केल्यास, ही माहिती संबंधित वितरण कंपनीला आणि या मंत्रालयाला ईमेल rts-mnre@gov.in वर कळवली जाऊ शकते. राष्ट्रीय पोर्टलशी संबंधित माहितीसाठी कृपया www.solarrooftop.gov.in ला भेट द्या.
देशाच्या कोणत्याही भागातून रूफटॉप सोलर बसवण्यास इच्छुक असलेला कोणताही ग्राहक राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करू शकतो तसेच नोंदणीपासून थेट त्याच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा घेऊ शकतो. राष्ट्रीय पोर्टल अंतर्गत १४ हजार ५८८ रुपये प्रति kW (3 kW पर्यंत क्षमतेसाठी) अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशासाठी आणि निवासी ग्राहकांना त्यांच्या परिसरातील संबंधित वितरण कंपनीने नोंदणी केलेल्या कोणत्याही एका विक्रेत्याकडून रूफटॉप सोलर प्लांट बसवावा लागेल. नोंदणीकृत विक्रेत्यांची यादी राष्ट्रीय पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील कराराचे स्वरूप राष्ट्रीय पोर्टलवर देण्यात आले आहे. कराराच्या अटी परस्पर मान्य केल्या जाऊ शकतात. विक्रेत्याने ग्राहकाला किमान ५ वर्षे देखभाल सेवा पुरविल्या पाहिजेत आणि काही चूक झाल्यास संबंधित वितरण कंपनी विक्रेत्याची बँक हमी रोखू शकते. राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आणि नेट-मीटरिंगचे शुल्कही संबंधित वितरण कंपन्यांनी निर्धारित केले आहे. याशिवाय, अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही विक्रेत्याला किंवा वितरण कंपनीला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही तसेच मंत्रालयाकडून अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
Solar Roof Top Union Government
