नवी दिल्ली – कोरोना काळात देशातील बाजारपेठा बंद असल्याने अनेकांचे व्यवसाय बुडाले. या काळात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सुरू असल्याने अनेक व्यावसायिकांना त्याचा आधार मिळाला. परंतु आता ग्राहक कल्याण मंत्रालयाकडून ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवे नियम प्रस्तावित आहेत. या नियमांमुळे लघु, मध्यम उद्योजक, व्यावसायिकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील एक मोठा वर्ग ई कॉमर्सबाबत ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित धोरणांविरोधात आहे. नव्या नियमांमुळे ई- कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवसाय करणार्या व्यावसायिकांना फटका बसू शकतो, असे लघु आणि मध्यम उद्योजक, व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
एमएसएमई मंचाने याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. अनेक गावे आणि शहरांमधील शेकडो लघु उद्योजक आणि व्यावसायिक आहेत. त्यांच्या वस्तू आणि उत्पादनांचे मार्केटिंग किंवा दुकान सुरू करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नसतो. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाल्यामुळे गावांमधील हस्तशिल्प, विणकर तसेच लघु व्यावसायिक चार पैसे कमावू लागले आहेत, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
याची भीती
नव्या प्रस्तावित नियमांमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर निराशाजनक वातावरण तयार होईल. परिणामी लहान व्यावसायिकांच्या विकासाला ब्रेक लागेल. प्रस्तावित नियमांमध्ये फ्लॅश सेल आणि डिस्काउंटसारख्या तरतुदींवर अंकुश लावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्रीवर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
