खरी शिवसेना कुणाची? चिन्ह आणि संपत्तीचे मालक कोण? कायदा काय सांगतो?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील राजकीय संघर्षाचे मोठे नाट्य घडते आहे. शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करीत शिवसेना ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षबांधणीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. परंतु खरी शिवसेना कोणाची? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार पडत असून याबाबत कायदा, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मूळ शिवसेनेतील आमदार फोडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या साथीने राज्यात सरकार स्थापन केले असले तरी अद्याप मोठी लढाई अद्याप बाकी आहे. सरकार वाचवण्यासाठी आणि शिवसेना या पक्षावर दावा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगापुढेही विजय मिळवावा लागणार आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगापुढे शिवसेना या पक्षावरच आपला दावा सांगितला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेनेची मालमत्ता, संपत्ती कुणाला मिळणार, याचा फैसला निवडणूक आयोग करणार आहे.

सध्या तरी शिवसेनेत आमदार आणि खासदारांचे बळ हे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिसते आहे. शिवसेनीतल 55 आमदारांपैकी 40, तर 19 खासदारांपैकी 12 खासदार शिंदे गटात आहेत. या ठिकाणी बॅकफूटवर दिसत असलेले उद्धव ठाकरे पक्ष संरचना आणि संघटना यावर पकड ठेवून आहेत. अशा स्थितीत शिवसेना कुणाची, यावर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी यांची मते घेतली जाणार आहेत.

निवडणूक आयोग याबाबतचा निर्णय दोन मुद्द्यांवर करेल. त्यातील पहिला मुद्दा असा की पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांचा पाठिंबा कोणत्या गटाला आहे. दुसरा मुद्दा पक्षातील संघटनात्मक रचनेवर कोणत्या गटाचा ताबा आहे. दोन्ही गटांचे दावे वरील दोन मुद्द्यांवर पडताळून घेतले जातील. आमदार, खासदारांसोबतच पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत बहुमत कुणाच्या बाजूने आहे, ते आयोगाकडून तपासले जाईल. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन, त्यातील बहुमत कुठे आहे हे तपासून मुख्य पक्ष कुणाचा, याचा निर्णय केला जाईल असे कुरैशी यांनी सांगितले आहे.

19 जून 1966 रोजी शिवसेना पक्षाची स्थापना झाली. मराठी माणसांनी या ‘संघटना’ म्हणून उदयाला आलेल्या संस्थेचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी धडपड सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर 30 ऑक्टोबर 1966 रोजी शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा झाला. शिवाजी पार्कवर झालेल्या या मेळाव्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी ‘हा बाळ मी आज तुम्हाला दिला’ असे उद्गार काढले.

सन 1989 साली भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये पुन्हा युती झाली ती 25 वर्षे टिकली. 2014 साली भाजप आणि शिवसेनेने विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या लढल्या. त्यानंतर ते पुन्हा एकत्र आले. 2019 साली शिवसेना आणि भाजप यांची युती निवडणुकीनंतर तुटली. तर शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याची धडपड सुरू आहे. शिंदे गटाचा दावा आहे की खरी शिवसेना त्यांची आहे. कारण पक्षाचे खासदार आणि आमदार त्यांच्या सोबत आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि त्याच्या चिन्हावर त्यांचा दावा आहे. या विरोधात शिवसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक पत्र देण्यात आले आहे आणि या संदर्भात निकाल देण्याची मागणी केली आहे.

सन 1968 सालातील पक्षचिन्हांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात येईल. यातील परिच्छेद 15 च्या अनुसार, निवडणूक आयोग संतुष्ट झाल्यानंतरच पक्षचिन्ह आणि पक्षाच्या नावाचा निर्णय करते, वेगवेगळ्या गटांची स्थिती, राजकीय ताकद, आमदार-खासदारांचे आकडे यावर हे निर्णय घेण्यात येतात. एकदा आयोगाने निर्णय घेतल्यानंतर तो सर्व गटांना बंधनकारक असतो. अशा स्थितीत निर्णय घेण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर असेल.

सामान्य स्थितीत आमदार आणि खासदारांच्या संख्येला विशेष महत्त्व आहे. मात्र जर पक्षाची संघटना खूप मोठी असेल आणि दुसऱ्या गटाच्या ती अगदीच टोकाच्या विरोधात असेल तर परिस्थिती वेगळी असू शकते. मात्र या सगळ्यात आमदार आणि खासदारांचे बहुमत विशेष महत्त्वाचे आहे. अशा स्थितीही निवडणूक आयोगासमोर आव्हान असते. अशा वेळी निवडणूक आयोग देन्ही गटांकडून बहुमताचा आकडा कुणाकडे आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल.

निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष जाऊन कोणतेही परीक्षण करणार नाही. पार्टीचे रेकॉर्ड आणि दोन्ही गटांनी केलेला दावा यांचे परीक्षण केले जाईल. दोन्ही गट समर्थक दाखवण्यासाठी आपआपल्या समर्थकांची, नेत्यांच्या सह्यांची यादी देईल. हे दावे सिद्ध करण्यासाठी आयोग आदेश देऊ शकते. याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. एखाद्या पक्षाला मुख्य पक्ष असे आयोगाने घोषित केल्यानंतर पक्षाचे नाव, चिन्ह, संपत्ती त्याच गटाला मिळेल.

काही दिवसांतच निवडणुका होणार असतील, तर आयोग चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेते. त्यानंतर दोन्ही गटांना नवे पक्ष चिन्ह दिले जाते. मात्र महाराष्ट्रात येत्या दोन ते तीन वर्षांत निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे पक्ष चिन्ह गोठवण्याची गरज पडणार नाही. कोणत्या गटाकडेबहुमत आहे, हेच आयोग निश्चित करेल.कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पक्षात बंडखोरी झाली आणि पक्षात दोन गट तयार झाले तर खरा पक्ष कोणाचा याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेते. याचाच अर्थ शिवसेना कोणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.

सन २०१९ मध्ये शिवसेनेचे एकूण ५६ आमदार होते. त्यापैकी एकाचे निधन झाल्याने ही संख्या ५५ इतकी झाली आहे. ४ जुलै रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत शिंदे गटाच्या बाजूने ४० आमदारांनी मदतान केले. ७ जुलै रोजी ठाणे मनपातील ६७ पैकी ६६ नगरसेवक शिंदे गटात दाखल झाले. मुंबईनंतर ठाणे मनपा सर्वात मोठी आहे. त्यानंतर कल्याण – डोंबिवली मनपातील ५५ नगरसेवकांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली. नवी मुंबई भिवंडी देखील असाच प्रकार घडत आहे. हे सर्व झाल्यानंतर १८ जुलै रोजी पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारणी भंग केली आणि नव्या कार्यकारणीची घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली.

लोकसभेत शिवसेनेचे १९ तर राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. यापैकी लोकसभेतील १२ खासदार शिंदे गटात दाखल झाले. १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या समोर त्यांची परेड देखील झाली. शिंदे गटाने दावा केलाय की १९ पैकी १८ खासदार त्यांच्या सोबत आहेत. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिंदे गटाचे लोकसभेतील नेते म्हणून खासदार राहुल शेवाळे यांना मान्यता दिली आहे. एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडली नसली तरी १८ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या २२ खासदारांनी भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान केले होते.

निवडणूक आयोग कागदपत्राशिवाय आणि दोन्ही गटांची बाजू ऐकल्या शिवाय निर्णय घेत नाही. निवडणूक आयोग दोन्ही गटांचे म्हणणे, कागदपत्रे आणि संख्या बळाच्या आधारावर कोणत्या तरी एका गटाला मान्यता देते. अशा स्थितीत पक्षाचे मुळ नाव आणि निवडणूक चिन्ह त्या गटाला मिळते ज्याच्या बाजूने बहुमत असते. या परिस्थितीत दुसऱ्या गटाला नव्या पक्षाची नोंदणी करण्यास सांगून नवे चिन्ह घेण्यास सांगते. मात्र जर दोन्ही गट त्यांचा दावा सिद्ध करण्यास अपयशी ठरले आणि आयोगाला हा निर्णय घेता आला नाही की कोणाकडे बहुमत आहे. तर अशा स्थितीत आयोग पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जप्त करू शकते. या परिस्थितीत दोन्ही गटला नव्याने पक्ष नोंदणी करण्यास आणि चिन्ह घेण्यास सांगितले जाते. आयोगाकडून जुन्या नावाच्या पुढे किंवा मागे नवा शब्द वापरण्याचा पर्याय दिला जातो. तसेच

निवडणूक आयोग अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ घेऊ शकते. जर निवडणुका जवळ असतील तर आयोग पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जप्त करू शकते. त्यानंतर दोन्ही गटाला नवे नाव आणि चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाते. दि.17 नोव्हेंबर 2012 रोजी शिवसेनप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यांनंतर उद्धव यांच्याकडे सर्व सूत्रे आली. शिवसेनापक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी कामास सुरूवात केली. त्यानंतर ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले एक महिन्यापूर्वी राजीनामा त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला असून तर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार वारंवार “आम्हीच बाळासाहेब ठाकरेंची खरी शिवसेना आहोत,” असा दावा करत आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे समर्थक नेते, विभागप्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे. पण, एकनाथ शिंदे यांनी त्या सर्व नेत्यांना पुन्हा त्याच पदावर परत आणलं. शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंविरोधात काहीच कारवाई केलेली नाही. सध्या शिंदे गट आता भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष बनला असून राज्यात शिवसेना कोणाची हा ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद सुरूच आहे. एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. तर, शिवसेनेने आमचे ऐकून घेतल्याशिवाय पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली.

या पुर्वी बहुतांश घटनांमध्ये, आयोगाने पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याच्या आधारे चिन्हे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु काही कारणास्तव जर समर्थनाचे कारण मांडू शकले नाहीत, तर आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र असून पक्ष, खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये सादर करण्यात आलेली वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेळ लागू शकतो. निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा नाही. मात्र, निवडणूक झाल्यास आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतो. तसेच दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे आणि तात्पुरत्या चिन्हांवर निवडणूक लढविण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

Shivsena Uddhav Thackeray Eknath Shinde Act Symbol Party Politics