नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाकडे दिले आहे. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे हा उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का आहे. तसेच, यासंदर्भात दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने शिंदे गटाला नोटिस जारी केली आहे. त्यांचे म्हणणे त्यांनी न्यायालयापुढे सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारपासून सलग तीन दिवस नियमित सुनावणी होत आहे. याच सुनावणीत निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेची सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. मंगळवारी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि विनंती केली की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा पक्षपाती आहे. त्यास तातडीने स्थगिती द्यावी. कारण, पक्ष निधी आणि बँक अकाऊंट यांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने लगेचच यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यासंदर्भात बुधवारी, २३ फेब्रुवारी दुपारी ३.३० वाजता आपण हे प्रकरण पाहू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, आज या प्रकरणी सुनावणी झाली.
आज काय झाले
आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आयोगाने हा निर्णय केवळ आमदारांकडे पाहून घेतला आहे. वास्तविक आमदार हे पक्ष नाहीत. संपूर्ण संघटनेचा विचार करणे आवश्यक होते. तसेच, शिंदे गटाने आयोगाच्या निर्देशानुसार आमदारांना व्हिप काढला जाईल तसेच, अन्य प्रश्नही उपस्थित होतील.
न्यायालयाने दिले हे निर्देश
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, यापुढील सुनावणी घेत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आधारावर शिंदे गटाने जर व्हिप काढला तर तो ठाकरे गटाला लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात व्हिप काढणार नाही, त्यांना अपात्र करणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाच्या वकीलांनी आज न्यायालयात दिले. तसेच, पुढील सुनावणी पर्यंत ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचे नाव ठाकरे गटाकडे कायम राहिल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
https://twitter.com/_prashantkadam/status/1628352932612800516?s=20
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1628345068980695040?s=20
Shivsena Supreme Court Uddhav Thackeray Demand Refuse
