जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेनेत बंडखोरी करुन राज्यात सत्ता स्थापन केलेल्या शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण, चोपडा मतदारसंघाच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी आता कुठल्याही क्षणी रद्द होणार आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (नंदुरबार) आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही असाच निकाल दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
लता सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्रबाबत चोपड्याचे माजी आमदार जगदीश रमेश वळवी आणि अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी तक्रार केली होती. सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे म्हणत रितसर तक्रार त्यांनी नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती. समितीने चौकशीकरुन प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय दिला. आमदार सोनवणे यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी (अमळनेर) यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचेदेखील समितीने आदेश केले होते.
समितीच्या निर्णयाविरुद्ध आमदार लता सोनवणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठात त्यासाठी रीट याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने ३ डिसेंबर २०२०ला समितीचा आदेश रद्दबातल करुन आमदार सोनवणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारीकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते.
कोर्टाच्या या आदेशानंतर आमदार सोनवणे यांनी सक्षम प्राधिकारीकडून जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. त्यानंतर ते पुन्हा समितीकडे पाठवले. पण समितीकडे पाठवलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये नवे दस्ताऐवज होते. त्यामुळे त्याची सत्यता तपासणीसाठी हे प्रकरणं पोलीस दक्षता पथकाकडे वर्ग करण्यात आले होते. पोलिस दक्षता पथकाने तपासास सुरुवात केली पण आमदार सोनवणे तिथे टोकरे कोळी जातीचेच असल्याचे सिद्ध करु शकल्या नाहीत. म्हणून हे प्रकरण गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायप्रविष्ट होते. अखेर सोनवणे यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोनवणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकालच कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता सोनवणे यांची आमदारकी कुठल्याही क्षणी रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, शिंदे गटातील एक आमदार कमी होणार आहे.
Shinde Group MLA Lata Sonawane Supreme Court Order
Caste Certificate Validity
