मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एकीकडे महाराष्ट्रात येऊ घातलेले मोठमोठे उद्योग प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित होत असताना, आता जे काही छोटे छोटे उद्योग प्रकल्प सुरू होणार आहेत, त्यासाठी स्थानिक उद्योजकांना भूखंडाची गरज आहे, परंतु त्यांना यापुढे भूखंड मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा धडाका सुरूच आहे. आता एमआयडीसी भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. एक जून 2022 नंतरचा भूखंड वाटपाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे 50 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांना ब्रेक लागू शकतो अशी चर्चा सुरु झाली आहे. वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यानंतर आता उद्योगांसाठीच्या जमिनीबाबत पुनर्वलोकन केलं जात असल्याचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. कारण सध्या राज्यातील एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योजक वर्गात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटताना पाहायला मिळत आहे.
प्रस्तावित भूखंड वाटप स्थगितीमुळे उद्योगांना फटका बसल्याचा आरोप होतो आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. नाराज उद्योजक वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगांची गुंतवणूक थांबू नये, यासाठी उद्योगमंत्री आणि प्रशासकीय यंत्रणांना आदेश देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी म्हटले असून जे भूखंड दिलेले आहेत, त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरु आहे, त्याला स्थगिती दिलेली नाही, असेही शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले, गुंतवणूक कुठेही थांबता कामा नये, यासाठी तातडीने काम करण्यासाठीच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.
एकीकडे वेदांता प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता मुख्यमंत्र्यांकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.परंतु महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक थांबू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमानिमित्त औरंगाबाद येथे आले असता मुख्यमंत्री बोलत होते. तसेच जास्तीत जास्त उद्योग महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी वन विंडो क्लिअरन्सच्या धर्तीवर सरकार काम करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असून त्यासाठी तातडीने सोयीसुविधा, परवानग्या आणि सबसिडीच्या माध्यमातून उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकार सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
उद्योजक वर्गात नाराजी असल्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले असून एमआयडीसी भूखंड वाटप स्थगितीच्या निर्णयावरुन आता राजकारण तापले आहे त्यामुळे थेट दिल्लीत तक्रार करणार असल्याचेही दानवे यांनी म्हटले. दरम्यान, मराठवाडा मुक्ती संग्रामावर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याचा दुष्काळ, वेगवेगळ्या योजना यांवरही भाष्य केलं. तसेच मराठवाड्यासाठी वेगवेगळ्या विकासकामांची घोषणा केली. दरम्यान, मराठवाड्यासाठीची विकासकामं वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी वॉररुमच्या माध्यमातून सातत्याने आढावा घेत राहणार आहोत, असेही शिंदेंनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णय निर्णयांना स्थगिती देण्यात धडाका सुरू असताना काही वेळा यू टर्न घेत पुन्हा पूर्वीचे निर्णय कायम ठेवण्याची देखील या सरकारवर वेळ येत आहे, शिष्यवृत्ती संदर्भात असाच सरकारने यु टर्न घेतला होता. आता भूखंडाबाबत नेमके काय होते याची चर्चा सुरू आहे.
Shinde Fadanvis Government Stay Order Industry Effect
Maharashtra MIDC Development
