शासनाच्या फसवेगिरी विरोधात शिक्षक भारतीची राज्यस्तरीय आंदोलनाची हाक

ना नियमित वेतन..
ना 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी..
शासनाच्या फसवेगिरी विरोधात शिक्षक भारतीची राज्यस्तरीय आंदोलनाची हाक

• कैलास गायकवाड (मो. 9850551453)
  (सचिव, शिक्षक भारती दिव्यांग शाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना)

राज्यातील दिव्यांगाच्या निव्वळ 850 च्या आसपास असलेल्या विशेष शाळा/कर्मशाळेतील नाममात्र 10500 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन करण्यास शासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. कोविड व ओमिक्रॉनच्या गंभीर परिस्थितीत गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यास नियमित वेतननिधीची तरतूद दिली गेली नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या वेळोवेळच्या आदेशानुसार कधी ऑनलाईन तर प्रसंगी प्रत्यक्ष ऑफलाईन उपस्थित राहून या कर्मचाऱ्यांनी विशेष विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण मात्र अव्याहत व अखंडित सुरु ठेवले आहे. आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारती संघटनेच्या वारंवार मागणी, पाठपुराव्याकडे ही शासन व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आता सोयीस्करपणे डोळेझाक केली. त्यामुळे राज्यभर शिक्षक भारती संघटना आंदोलन करणार आहे.

वर्षाकाठी 661कोटीची आवश्यकता असताना निम्म्याच्या आसपास म्हणजे 396 कोटीची मंजुरी देतांना कोणते निकष वा नियोजन केलं गेलं हा एक संशोधनाचा विषय आहे. दिव्यांगाचे शिक्षण, शैक्षणिक हक्क व पुनर्वसन या निधीअभावी कसे साध्य होणार हा प्रश्न महत्वाचा आहे. तुलनात्मक दृष्टया ही तरतूद इतर विभागापेक्षा अल्प अशी आहे. कोवीडच्या काळात कधी सात महिने तर सद्यस्थितीत गेली चार महिने पगार होऊ शकले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार येत्या आठवड्यात उर्वरित निधीचे वितरण करून सर्व जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित होईल असे आश्वासन श्री. धनंजय मुंडेसाहेब, मा.मंत्री,सा.न्याय यांनी दिले असले तरी शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. पगारावरील खर्च हा बांधिल खर्च असून त्यासाठी वारंवार निधीची तरतूद करावी लागणे नियोजन शून्य कारभाराचे लक्षण आहे.

दर 2/3 महिन्याला वेतननिधीसाठी मागणी करण्याची वेळ येत आहे. मा मंत्री मंहोदयांनी या प्रश्नाची सोडवणूक प्राधान्याने करावी अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे.अन्यथा मा. आ. कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वात संघटनेच्या वतीने राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण कार्यालयासमोर राज्यभर तीव्र निषेध आंदोलन उभे करण्यात येईल व याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल.

7 व्या वेतन आयोगाचे आदेश 23 एप्रिल 2021 ला निर्गमित करण्यात आले. बहुतांश जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती व वेतन पडताळण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र त्यासाठी आवश्यक टॅब अद्यापही परिपूर्ण व सुरू करण्यात आलेला नाही. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंत्रालयीन स्तरावर अनेकदा मिटिंग घेण्यात आलेल्या असताना टॅब कार्यान्वित करण्याचे घोंगडे नेमके कुठे भिजत आहे हे शासनाने तात्काळ जाहीर करावे. इतर विभागातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आदेश निर्गमित होताच तातडीने वेतन आयोगाचे लाभ मिळाले आहेत मात्र राज्यात केवळ 10500 कर्मचारी असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे लाभ देतांना शासनाने शुद्ध फसवणूक केली आहे.

तसे नसल्यास एवढी दिरंगाई कोणत्या स्तरावर का होत आहे हे ही जाहीर करावे. सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभाचे गाजर केवळ आत्मसंतुष्टी मिळविण्यासाठी जाहीर केले आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. याबाबतच्या सर्व त्रुटी तात्काळ पूर्ण करून संबंधित मंत्रालयीन अधिकारी, आयुक्तालय व जिल्हा कार्यालय यांच्या वतीने तातडीने कार्यवाही व्हावी असं आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. अन्यथा राज्यातील प्रत्येक विभागीय उपायुक्त कार्यालय, समाज कल्याण समोर मा.आ.कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात येईल याची शासनाने दखल घ्यावी ही विनंती.