मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग सन्मुख जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना अवलंबावयाची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग सन्मुख जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणी तसेच विकास नियोजन क्षेत्रातील आणि प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रातील ज्या जमिनीचा नोंदणी महानिरीक्षक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दरांच्या वार्षिक विवरणपत्रांमध्ये बिगर कृषिदर विहित केला आहे अशी जमीन संपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणक घटक 1.00 राहील.
प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना एकसमान निकष लागू करण्याच्या दृष्टीने महामार्ग सन्मुख जमिनीचे मूल्यांकन करताना नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना नमूद केलेल्या टप्पा पद्धतीच्या धर्तीवर जमिनीच्या निर्धारीत बाजार दर मूल्यांकनात 20 टक्के कपात करण्यात येईल. महामार्ग सन्मुख असलेले जमिनीचे मूल्यांकन करताना ग्रामीण आणि क वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि नगरपंचायत क्षेत्रात मिळणाऱ्या मोबदल्यामध्ये तफावत राहणार नाही. त्यामुळे 16 मार्च 2020 चा हेतू साध्य होत असल्याने तो शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
5 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचना प्रकाशित झाल्यानंतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या ज्या भूसंपादन प्रकरणी 3 अ ची अधिसूचना प्रकाशित होईल अशा प्रकल्पांना लागू करणे संयुक्तिक ठरेल. तथापि, प्रगतीपथावरील राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रकरणी 5 ऑक्टोबर 2021 रोजीची अधिसूचना लागू होणार नाही. 5 ऑक्टोबर 2021ची शासन अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर ज्या राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग प्रकल्पांमध्ये पूर्वी भूसंपादनासाठी संपूर्ण प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 च्या कलम 3 अ आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955 मधील कलम 15 ची अधिसूचना निर्गमित केली होती आणि ती व्यपगत झाली असल्यास असे प्रकरण नवीन प्रकल्प म्हणून पात्र ठरतील.
