मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा ) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ग्राहकांच्या हितासाठी चार सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. या चार सहकारी बँकांची ढासळती आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने विविध निर्बंध लादले आहेत. यात चार सहकारी बँकांमध्ये दिल्लीची रामगढिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, कर्नाटकची शारदा महिला सहकारी बँक, मुंबईची साहेबराव देशमुख सहकारी बँक आणि सांगली सहकारी बँक यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार, या बँकांवर एकूण सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे, हे आदेश ८ जुलै २०२२ पासून लागू आहेत. हे निर्बंध बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत लादण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय या चार बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकत नाहीत. आरबीआयच्या निर्देशानुसार या चार सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांनी पैसे काढण्यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
आरबीआयनुसार, रामगढिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि साहेबराव देशमुख सहकारी बँकेच्या बाबतीत प्रति ठेवीदार ५० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, सांगली सहकारी बँकेच्या बाबतीत, ही मर्यादा ४५ हजार रुपये प्रति ठेव आहे. शारदा महिला को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत ठेवीदार जास्तीत जास्त ७ हजार रुपये काढू शकतो. आरबीआयने असेही स्पष्ट केले की सूचनांचा अर्थ बँकिंग परवाना रद्द केला जाऊ नये. परिस्थितीनुसार ते निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकतात.
Reserve Bank of India Strict Action on 4 Cooperative Banks Imposed Restrictions
