मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आता पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिडेटचा थेट परवानाच रद्द केला आहे. हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच २२ सप्टेंबर नंतर लागू होणार आहे. तसे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करून मध्यवर्ती बँक पुण्यातील या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आज बुधवारी सांगितले. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली असून बँक आपल्या ठेवीदारांना पैसे परत करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत बँकेला आतापासून ६ आठवड्यांनंतर आपला व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की जर रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिली तर त्याचा जनतेवर वाईट परिणाम झाला असता.
आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँक आपला व्यवसाय करणे बंद करेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेला ‘बँकिंग’ व्यवसायावर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहक ना पैसे जमा करू शकणार आहेत, ना काढू शकणार आहेत. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) तसेच कलम 56 च्या तरतुदींचे पालन रुपी बँक करत नाही. कलम 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले आहे की, DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, प्रत्येक ठेवीदाराला ₹ 5,00,000 (रुपये पाच लाख) पर्यंत ठेव विमा हक्काची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
Reserve Bank of India RBI Pune Bank License Cancelled
Rupee Cooperative Bank Ltd
