रिझर्व्ह बँकेचा मोठा दणका! या १० सहकारी बँकांना जबर दंड; बघा, यात तुमची बँकही आहे का?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विविध नियमांचे पालन न केल्याबद्दल देशातील १० सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने चांगलाच दणका दिला आहे. या बँकांना ५० हजार ते ४ लाखांपर्यंतचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. उल्लंघनांमध्ये जोखीम प्रोफाइलवर आधारित ग्राहकांचे वर्गीकरण न करणे आणि तुमचे ग्राहक जाणून घेणे (KYC) नियमांचे पालन न करणे यांचा समावेश आहे.

आरबीआयने दंड ठोठावलेल्या बँकांमध्ये सुधा कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड, सूर्यापेट, तेलंगणा, सातारा सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई, पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, युवा विकास सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर, द जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव यांचा समावेश आहे. जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित, भिंड (मध्य प्रदेश), जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित, टिकमगड (मध्य प्रदेश), उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक लि., उस्मानाबाद (महाराष्ट्र), द वैजापूर मर्चंट्स को ऑपरेटिव्ह बँक लि., वैजापूर (मध्य प्रदेश) ) आणि श्री समर्थ सहकारी बँक लि., नाशिक (महाराष्ट्र) या बँकांचा समावेश आहे.

वैजापूर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँक आणि सातारा सहकारी बँकेला प्रत्येकी ४ लाख रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. RBI च्या तपासणीत असे आढळून आले की, वैजापूर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेने उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) नियमांनुसार काही खाती नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केली आहेत, तर सातारा सहकारी बँकेकडे अंतिम वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा नाही. निधीचा आणि अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा असुरक्षित अग्रिम बँकेने मंजूर केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

तेलंगणास्थित सुधा कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँक संचालकांना कर्ज देताना, संचालकांशी संबंधित कर्जांना नेहमीच मंजुरी देण्याचा आणि एकल-कर्जदाराच्या एक्सपोजर मर्यादेचे उल्लंघन करताना आढळली. आरबीआयने बँकेला 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित तपासणी अहवालात असे दिसून आले की, बँकेने आपल्या ग्राहकांचे जोखीम वर्गीकरण केलेले नाही. केवायसीवर आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यातही बँक अपयशी ठरली. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 1.50 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

आरबीआयला असे आढळून आले की उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेने डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड (DEAF) मध्ये हक्क नसलेल्या ठेवी हस्तांतरित केल्या नाहीत. बँकेला दंड म्हणून 1.50 लाख रुपये भरण्यास सांगितले आहे.
पुणे पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेने मयत वैयक्तिक ठेवीदारांच्या चालू खात्यात ठेवीदाराच्या मृत्यूच्या तारखेपासून दावेदारांना परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत शिल्लक रकमेवर व्याज दिलेले नाही. युथ डेव्हलपमेंट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या जोखीम मूल्यांकन अहवालात असे दिसून आले आहे की बँकेने आरबीआयच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कर्जदारांसोबत वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना केली. यामुळे दोन्ही बँकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित, भिंड (मध्य प्रदेश), जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित, टिकमगड (मध्य प्रदेश) आणि श्री समर्थ सहकारी बँक, नाशिक (महाराष्ट्र) या तीन सहकारी बँकांना प्रत्येकी 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला. जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक आपल्या ग्राहकांचे जोखीम वर्गीकरण पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. भिंड येथील जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँकेने RBI कडे वैधानिक रिटर्न आणि OSS रिटर्न नाबार्डकडे जमा करण्यास विलंब केला. त्याचवेळी श्री समर्थ सहकारी बँकेने संचालकाच्या नातेवाईकाला दिलेल्या कर्जाचे नूतनीकरण केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

Reserve Bank of India Fine 10 Cooperative Banks
Banking Finance Penalty