रेपो दर ४ टक्यावर कायम, जीडीपी वृद्धी दर ९.५ टक्के राहण्याचा अंदाज

मुंबई – भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज द्वैमासिक पतधोरण आढाव्याची जाहीर करताना कोणत्याही बदलाविना रेपो दर चार टक्यांवर, मार्जिनल स्टँडिग फॅसिलिटी(एमएसएफ) दर आणि बँक दर 4.25 टक्क्यांवर आणि रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्क्यांवर कायम राखण्याची घोषणा केली. कोविड-19 महामारीच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्या कमी करण्यासाठी आणि समावेशक भूमिका कायम राखण्याच्या उद्देशाने पतधोरण आढावा समितीने एकमताने प्रमुख व्याजदरात कोणतेही बदल न करता ते जैसे थे ठेवण्याबाबत सहमती दर्शवली असे त्यांनी सांगितले. जून 2021 मध्ये झालेल्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीच्या वेळी जी स्थिती होती त्यापेक्षा आता आपण खूपच चांगल्या स्थितीमध्ये आहोत, असे दास म्हणाले. कोविड-19 ची दुसरी लाट मंदावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशात सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आशावादी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जूनमध्ये पतधोरण आढावा समितीला ज्या अपेक्षा होत्या त्यानुसार हे व्यवहार सुरू आहेत असे ते म्हणाले.

सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राकडून होणारा उपभोग, गुंतवणूक आणि बाह्य मागणी हे उच्च वारंवारता असलेले निर्देशक म्हणजेच वृद्धीचे तीन पैलू पूर्ववत होण्याच्या स्थितीमध्ये येत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. रिझर्व बँकेच्या ग्राहक विश्वास सर्वेक्षणाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. आशावादी वातावरणात परतण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागेल असे या सर्वेक्षणात नमूद केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वृद्धीदर 9.5% वर कायम; चलनफुगवट्याचा दर 5.7% राहण्याचा अंदाज
2021- 22 मध्ये जीडीपी अर्थात वृद्धीदर 9.5% वर कायम राखला जाणार असल्याची माहिती शक्तीकांत दास यांनी दिली. जागतिक बाजारातील वस्तूंचे दर आणि अर्थसाहाय्य क्षेत्रातील चढउतार यांच्यासोबत संसर्गाच्या नव्या लाटांचा धोका यांच्या परिणामामुळे आर्थिक घडामोडी मंदावण्याची जोखीम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तिमाहीनुसार वर्गीकरण:
पहिली तिमाही – 21.4 %
दुसरी तिमाही – 7.3 %
तिसरी तिमाही – 6.3 %
2021-22 या आर्थिक वर्षात ग्राहक दर चलनफुगवटा 5.7% राहण्याचा अंदाज

तिमाहीनुसार वर्गीकरण:
दुसरी तिमाही – 5.9 %
तिसरी तिमाही – 5.3%
चौथी तिमाही – 5.8%

महामारीचे परिणाम कमी करण्यासाठी आरबीआयने केलेल्या अतिरिक्त उपाययोजना:
कोविड महामारीचे विपरित परिणाम कमी करण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांची गव्हर्नरांनी माहिती दिली. महामारी सुरू झाल्यापासून रिझर्व बँकेने 100 पेक्षा जास्त उपायांची घोषणा केली असे त्यांनी सांगितले. 12 ऑगस्ट आणि 26 ऑगस्ट 2021 रोजी जी- सॅप संपादन कार्यक्रम( जी- सॅप 2.0) अंतर्गत 25,000 कोटी रुपयांचे आणखी दोन लिलाव आयोजित करण्याचा आरबीआयचा प्रस्ताव आहे असे त्यांनी सांगितले. जी- सॅप अपेक्षांची पूर्तता करण्यात आणि बाजारातील सहभागकर्त्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळवण्यात यशस्वी ठरले आहे, असे ते म्हणाले.

पतधोरण आढाव्याच्या वेळी गव्हर्नरांनी जाहीर केलेल्या काही अतिरिक्त उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत.
– ऑन टॅप TLTRO योजना: योजनेला 30 सप्टेंबर 2021 वरून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ
– मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF): सवलत कालावधीला मुदतवाढ: 30 सप्टेंबर 2021 वरून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत
– लिबोर संक्रमण- मार्गदर्शक तत्वांचा आढावा Transition-Review of Guidelines – परकीय चलन आणि डेरीव्हेटीव कंत्राटांच्या पुनर्रचनेमध्ये निर्यात कर्ज “लंडन इंटर बँक ऑफर्ड रेट(LIBOR) पासून दुसऱ्या ठिकाणी होणारे संक्रमण नियमित आहे आणि गोंधळाचे नाही याची खातरजमा करण्यासाठी @RBIकडून #Banks आणि बाजार संस्थांशी सल्लामसलत करून उपाययोजना केल्या जात आहेत-” आरबीआय गव्हर्नर
निवारण चौकट 1.0 अंतर्गत आर्थिक निकष साध्य करण्याच्या मुदतीमध्ये वाढः 31 मार्च 2022 पासून 1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत
पतधोरण आढाव्याचे संपूर्ण पत्रक येथे वाचता येईल.